समय-सीमा बैठक में कलेक्टर के सख्त निर्देश, 7 अगस्त को अमरपुर से शुरू होगा जनविश्वास अभियान
जनता की समस्याओं का मौके पर होगा समाधान, हर शुक्रवार चलेगा जनविश्वास अभियान
लंबित शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण पर जोर, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश
7 अगस्त से अमरपुर से शुरू होगा जनविश्वास अभियान, हर शुक्रवार अधिकारी पहुंचेंगे गांव
डिंडौरी, 03 अगस्त 2026।
कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर श्री जे.पी. यादव, एसडीएम शहपुरा श्री ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम डिंडौरी श्री रामबाबू देवांगन, एसडीएम बजाग श्री अक्षय डिगरसे सहित सभी डिप्टी कलेक्टर एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, निर्धारित लक्ष्यों की समय-सीमा में पूर्ति करने तथा आमजन से जुड़े प्रत्येक प्रकरण का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने बताया कि जिले में जनविश्वास अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2026 से अमरपुर क्षेत्र से की जाएगी, जो प्रत्येक शुक्रवार आयोजित होगा तथा 8 जनवरी 2027 तक लगातार संचालित रहेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। सभी विभागों के अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान अधिकारी स्वयं गांवों में पहुंचकर आमजन से सीधा संवाद करेंगे, उनकी शिकायतों और समस्याओं को मौके पर सुनेंगे तथा यथासंभव तत्काल निराकरण सुनिश्चित करेंगे। जनसुनवाई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, राजस्व प्रकरणों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं अन्य विभागीय शिकायतों का निराकरण अभियान से पूर्व प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा तथा शेष मामलों का समाधान शुक्रवार को आयोजित शिविरों में शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, किसान संबंधी प्रकरणों, फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल-जल, सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांग पेंशन सहित सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करें और केवल कागजी प्रगति के बजाय धरातल पर परिणाम दिखाई दें।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने 50 से 100 दिवस तक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित नहीं रहने चाहिए तथा प्रत्येक शिकायत का समाधान ऐसा हो जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट हो। बैठक में आगामी 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने, विभागीय उपलब्धियों का अद्यतन विवरण तैयार रखने तथा कार्यक्रम से जुड़े सभी दायित्वों का समन्वय के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सभी विभाग प्रमुखों को अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने, योजनाओं की प्रगति का सतत मूल्यांकन करने तथा शासन की मंशानुसार कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिले में पशुओं के टीकाकरण अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए समयबद्ध टीकाकरण सुनिश्चित करने तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से उन्नत नस्ल के पशुओं के संवर्धन पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही अधिक से अधिक पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने, पशुपालकों को विभागीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच मजबूत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए विभाग मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर पशुपालकों को तकनीकी मार्गदर्शन, उपचार एवं सभी शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराएं।
