सीधी में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल,बिना लाइसेंस धड़ल्ले से चल रहे मेडिकल स्टोर, विभागीय जांच पर उठे गंभीर सवाल

सीधी। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई मेडिकल स्टोर बिना वैध लाइसेंस के संचालित होने की खबरें सामने आ रही हैं। नियमों की खुलेआम अनदेखी के बीच विभागीय अमले की निष्क्रियता ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।

नियम ताक पर, कारोबार जारी,

जिले में ऐसे कई मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं जहां न तो फार्मासिस्ट मौजूद हैं और न ही लाइसेंस संबंधी दस्तावेज स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं। कई जगहों पर सामान्य कर्मचारी ही डॉक्टर की भूमिका निभाते नजर आते हैं और मरीजों को बिना उचित सलाह के दवाइयां दे दी जाती हैं। यह स्थिति सीधे तौर पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ मानी जा रही है।

एक लाइसेंस पर कई दुकानें — बड़ा खेल,

सूत्रों के अनुसार कुछ मामलों में एक ही लाइसेंस पर एक से अधिक मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी का संचालन किया जा रहा है। यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि पूरे सिस्टम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। बिना प्रशिक्षित कर्मचारियों के भरोसे दवा वितरण होने से गलत दवा देने का खतरा बढ़ रहा है।

डिग्री की जांच तक नहीं,

चौंकाने वाली बात यह है कि मेडिकल स्टोर पर बैठे कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता और मेडिकल संबंधित डिग्री की जांच नियमित रूप से नहीं की जा रही। कई कर्मचारियों को दवाइयों की बुनियादी जानकारी तक नहीं होती, फिर भी वे मरीजों को दवा देने का काम कर रहे हैं।

 

ड्रग इंस्पेक्टर की भूमिका पर उठ चुके कई बार सवाल,

मामले में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा नियमित निरीक्षण न किए जाने की बात सामने आ रही है। शिकायतें मिलने के बाद भी कार्रवाई सीमित दिखाई देती है। कुछ दुकानों पर औपचारिक कार्रवाई तो हुई, लेकिन अधिकांश जगह स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे विभागीय कार्यप्रणाली पर मिलीभगत के आरोप भी लगने लगे हैं।

 

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा खतरा,

ग्रामीण इलाकों में स्थिति और चिंताजनक बताई जा रही है। यहां लोगों की जागरूकता कम होने का फायदा उठाकर बिना लाइसेंस दवा बिक्री का कारोबार तेजी से फैल रहा है। मरीज बिना डॉक्टर परामर्श के दवाइयां लेने को मजबूर हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा है।

 

जनता का सवाल — जिम्मेदार कौन?

लगातार सामने आ रही शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई का अभाव लोगों में नाराजगी पैदा कर रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि जब नियम स्पष्ट हैं तो अवैध मेडिकल स्टोर आखिर किसके संरक्षण में चल रहे हैं।

 

जरूरत है सख्त कार्रवाई की

विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित जांच, लाइसेंस सत्यापन और बिना योग्यता दवा वितरण पर तत्काल रोक जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग यदि समय रहते कार्रवाई नहीं करता, तो यह लापरवाही बड़े स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है।

अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस गंभीर मुद्दे पर कब तक कार्रवाई करता है या फिर अवैध मेडिकल स्टोर यूं ही सिस्टम को चुनौती देते रहेंगे।