UGC के कथित ‘काला कानून 2026’ के विरोध में धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन, समान शिक्षा पर उठे सवाल
सीधी, 29 जनवरी 2026
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। गुरूवार को सीधी जिले में विभिन्न संगठनों सीधी अधिवक्ता संघ, ब्राह्मण महासभा, करणी सेना, रायल राजपूत संगठन,यूथ कांग्रेस पार्टी, भाजपा संगठन सपाक्स,और छात्रों ने “UGC काला कानून 2026” के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया और प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नए नियम उच्च शिक्षा व्यवस्था को समानता से हटाकर वर्ग-आधारित भेदभाव की ओर ले जाते हैं। उनका कहना है कि इन प्रावधानों से विशेष रूप से सामान्य वर्ग (General/Unreserved/EWS) के छात्र प्रभावित हो रहे हैं। पोस्टर में दावा किया गया कि शिकायत निवारण, जांच प्रक्रिया और सुरक्षा प्रावधानों में असमानता है, जिससे डर और असुरक्षा का माहौल बन सकता है।
प्रमुख आपत्तियाँ:
प्रदर्शनकारियों के अनुसार, कुछ वर्गों के लिए विशेष शिकायत निवारण तंत्र, गोपनीय पहचान और त्वरित जांच जैसे प्रावधान हैं, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए समान सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि आरोप लगते ही कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने से पढ़ाई और भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, जांच समितियों में प्रतिनिधित्व और शिकायत के दौरान शैक्षणिक सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए।
मुख्य सवाल:
क्या कानून सभी छात्रों के लिए समान नहीं होना चाहिए?
क्या शिक्षा संस्थान डर और भय का केंद्र बनेंगे?
क्या नियमों से शिक्षा में वास्तविक समानता सुनिश्चित होगी?
मांगें:
प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। ज्ञापन में UGC के इन नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई।
आयोजन का विवरण:
यह धरना-प्रदर्शन आज दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट चौराहा, वीथिका भवन (इंडियन कॉफी हाउस के समीप), सीधी में आयोजित किया गया। आयोजकों ने छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से आंदोलन में शामिल होकर अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की।
प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर उच्च स्तर तक भेजने का आश्वासन दिया गया है। UGC या सरकार की ओर से इस मुद्दे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।
