सील्लेवानी में ‘मनरेगा बचाओ’ संवाद संपन्न: विधायक सहित प्रमुख नेताओं ने उठाई ₹400 मजदूरी की मांग
संवाददाता- निलेश कलसकर जिला ब्युरो चिफ पांढुरना
पांढुरना/सील्लेवानी: आज विधानसभा क्षेत्र पांढुरना के ग्राम सील्लेवानी में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को बचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मनरेगा के अस्तित्व पर मंडराते संकट और मजदूरों के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की।
संवाद के दौरान ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ के तहत चार प्रमुख मांगों पर जोर दिया गया:
काम की गारंटी: हर हाथ को नियमित काम सुनिश्चित किया जाए।
मजदूरी की गारंटी: समय पर और उचित भुगतान की व्यवस्था हो।
जवाबदेही की गारंटी: योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और अफसरों की जवाबदेही तय हो।
बदलावों की वापसी: मनरेगा में हाल ही में किए गए तकनीकी और नीतिगत बदलावों को तत्काल वापस लेकर काम के संवैधानिक अधिकार को पूर्णतः बहाल किया जाए।
सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने न्यूनतम मजदूरी ₹400 करने की पुरजोर मांग की। कार्यक्रम में पांढुरना विधायक माननीय नीलेश उईके ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ये रहे उपस्थित:
इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जतन उईके, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय सचिव गीता कड़वे, विदिशा से आए वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन दीक्षित, संगठन के जिला अध्यक्ष रवि खापरे, जनपद पंचायत अध्यक्ष लता सिंह तुमडाम, ग्राम पंचायत सरपंच रमनलाल नवडेती और राहुल डोंगरे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
