प्रतिशोध की आग का शिकार हुए अधीक्षक,बने बलि का बकरा,लेकिन कई अनसुलझे सवाल

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सीधी- पतुलखी शासकीय आदिवासी बालक छात्रावास में रिश्वत के आरोप में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई ने जनजातीय कार्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 12 नवंबर की कार्यवाही के बाद अब मामले की जांच का दायरा बढ़ गया है।प्रकरण में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कमलेश कुमार पाण्डेय को भी आरोपी बनाए जाने के बाद संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

 

अब असली और झकझोरने वाले सवाल यहीं से शुरू होते हैं-यदि रिश्वत की मांग केवल छात्रावास अधीक्षक के स्तर पर थी तो सहायक आयुक्त को आरोपी बनाए जाने की वजह क्या है? और यदि कथित रिश्वत की मांग में विभागीय स्तर की भूमिका सामने आई है तो ईओडब्ल्यू ने अब तक किस-किस व्यक्ति से पूछताछ की और क्या साक्ष्य जुटाए?

 

एक दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है—रिश्वत देने वाले की भूमिका की जांच किस आधार पर की गई? यदि शिकायतकर्ता ने रिश्वत की रकम दी, तो कानूनन उसकी भूमिका भी जांच का विषय बन सकती है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अथवा उसकी भूमिका को किस आधार पर अपराध की श्रेणी से अलग माना गया।

 

विभागीय रवैया भी सवालों के घेरे मे है। इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक होना भी जरूरी है।

फिलहाल मामला विवेचना में है इसलिए आरोपों को न्यायालय में सिद्ध होने तक आरोप ही माना जाएगा। और आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायालय ही करेगा। लेकिन ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद सामने आए तथ्य यह सवाल जरूर उगलते हैं कि क्या यह केवल एक कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने का मामला है या इसके पीछे विभागीय स्तर पर भी कोई बड़ी भूमिका है? जो इसी तरह के कई अनसुलझे और आग उगलने वाले सवाल हैं। जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी।

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