54 गांवों के विस्थापन पर रोक की मांग, आदिवासियों ने उठाई जल-जंगल-जमीन के अधिकारों की आवाज

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फर्जी भू-व्यवस्थापन की जांच से लेकर जमीन के पट्टे तक की मांग, सड़क-बिजली-पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा भी उठा

सीधी, मध्यप्रदेश। आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन और संवैधानिक अधिकारों को लेकर सीधी में मांगों की आवाज बुलंद हुई है। मझौली तहसील के चमराडोल, पारसली सहित अन्य गांवों में कथित फर्जी भू-व्यवस्थापन की जांच और उसे निरस्त करने की मांग से लेकर संजय टाइगर रिजर्व के 54 गांवों के विस्थापन पर रोक लगाने तक कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। मांग-पत्र में प्रभावित आदिवासी परिवारों को उनके अधिकार दिलाने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

1. संजय टाइगर रिजर्व के 54 गांवों का विस्थापन रोकने की मांग

संजय टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले 54 गांवों के विस्थापन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। मांग-पत्र में जबरिया विस्थापन पर रोक लगाने तथा प्रभावित बस्तियों में सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई है। विस्थापन से प्रभावित परिवारों के अधिकारों और उनके भविष्य को लेकर प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है।

2. कथित फर्जी भू-व्यवस्थापन की जांच और निरस्तीकरण की मांग

मझौली तहसील के चमराडोल, पारसली सहित अन्य गांवों में कथित फर्जी भू-व्यवस्थापन का मामला उठाते हुए उसकी निष्पक्ष जांच कराने और अनियमितता पाए जाने पर उसे निरस्त करने की मांग की गई है। मांग-पत्र में वर्ष 1958-59 की खतौनी तथा वास्तविक कब्जे के आधार पर पात्र परिवारों को भूमि का स्वामित्व दिलाने की बात कही गई है।

3. खजरा टोला और समदा के परिवारों को मिले भूमि-पट्टे

तिलवारी के खजरा टोला और मड़वास के समदा गांव के पात्र परिवारों को भूमि-पट्टे देने की मांग भी सामने आई है। मांग-पत्र के माध्यम से संबंधित परिवारों को भूमि संबंधी अधिकार दिलाने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने की अपेक्षा जताई गई है।

4. गोपद नदी पर प्रस्तावित बांध निर्माण में ग्रामसभा की सहमति पर जोर

कुसमी क्षेत्र के गोतरा पांडी में गोपद नदी पर प्रस्तावित बांध निर्माण को लेकर पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों, ग्रामसभा की सहमति और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस मुद्दे पर स्थानीय समुदाय के अधिकारों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया को महत्व देने पर जोर दिया गया है।

प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

आदिवासी परिवारों की जमीन, विस्थापन, पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े ये मुद्दे प्रशासन के सामने महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इन मांगों पर क्या कदम उठाते हैं और पात्र परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या समयबद्ध पहल होती है।

फिलहाल, मांग-पत्र में लगाए गए आरोपों और उठाए गए मुद्दों पर संबंधित प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

प्राइड इंडिया न्यूज़ — सीधी रिपोर्ट।

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