उपयंत्री के वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, पंचायतों में शिकायतों और विकास कार्यों पर उठे गंभीर सवाल
कथित वीडियो में शिकायतों के निस्तारण और विकास कार्यों को लेकर कई दावे; वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं, निष्पक्ष जांच की उठी मांग
सतना- सीधी। पंचायतों में विकास कार्यों की पारदर्शिता और शिकायतों के निराकरण को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो ने नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में एक उपयंत्री द्वारा पंचायत स्तर से लेकर जनपद पंचायत, जिला पंचायत और भोपाल स्तर तक शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया तथा विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर कई गंभीर दावे किए गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है।
ग्रामीणों और समाजसेवियों का कहना है कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों से संबंधित शिकायतें जनपद पंचायत, जिला पंचायत अथवा उच्च स्तर पर किए जाने के बावजूद कई मामलों में जांच प्रतिवेदन तैयार होने के बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। उनका आरोप है कि शिकायतें लंबे समय तक लंबित रहती हैं, जिससे शिकायतकर्ताओं में निराशा का माहौल बनता है और व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार पंचायतों के विकास के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है। ऐसे में प्रत्येक विकास कार्य की गुणवत्ता, वित्तीय उपयोग और पारदर्शिता की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। उनका मानना है कि यदि किसी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध और नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
वायरल वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में व्यक्त आरोप संबंधित व्यक्ति के कथित बयान हैं, जिनकी सत्यता की पुष्टि केवल सक्षम जांच एजेंसियों द्वारा की जा सकती है।
ग्रामीणों और समाजसेवियों ने राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग से मांग की है कि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर उठ रहे संदेह दूर हो सकें और आम जनता का विश्वास शासन-प्रशासन पर बना रहे।
