शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे कालिख कांड मुद्दे पर जमानत मंजूर — 114 दिन में रिहा होकर जनता को दिया आभार, वकील के के शुक्ला का तीखा बयान,
“जिला ब्यूरो चीफ सीधी विनय कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट”
सीधी जिले के चर्चित कालिख कांड मामले में बड़ी कानूनी राहत देते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ ने शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक कुमार पांडेय को नियमित जमानत प्रदान कर दी। करीब 114 दिन जेल में रहने के बाद 23 फरवरी 2026 को पारित आदेश में न्यायालय ने ट्रायल लंबा चलने की संभावना को देखते हुए जमानत मंजूर की।
रिहाई पर विवेक पांडे का संदेश — “व्यवस्था परिवर्तन की राह पर संघर्ष जारी रहेगा”
जिला जेल से बाहर आते ही विवेक पांडे ने सैकड़ों समर्थकों और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मभूमि में जन्म लेकर कर्म से विमुख होना सबसे बड़ा अपराध है।
उन्होंने कहा —
पद नहीं, जनता सबसे बड़ी ताकत है, मानव जीवन में मानव सेवा ही सबसे बड़े धर्म है
गलत सिस्टम के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रहेगा
क्रांतिकारियों के लिए जेल भी संघर्ष का हिस्सा है,इसे अपना फॉर्महाउस समझना चाहिए,जहां पर आराम से जिंदगी व्यतीत करने पर समाज के लोगों की दुआ होती है लोग कहते हैं हम सब के लिए जेल गया है, सामाजिक जिम्मेदारी निभाया है,जो अत्यंत महत्वपूर्ण और जिंदगी में गर्व का विषय बन जाता है,
“सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं”
उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ेंगे और अन्याय के खिलाफ हर दौर में संघर्ष स्वीकार करेंगे।
मामला क्या है,
मामला अपराध क्रमांक 597/2025, थाना जमोड़ी जिला सीधी से जुड़ा है।
आवेदक ने BNSS 2023 की धारा 483 के तहत नियमित जमानत याचिका प्रस्तुत की थी।
प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं तथा मध्यप्रदेश चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा से सम्बद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत केस दर्ज किया गया था।
विवेक पांडे 3 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए थे।
बचाव पक्ष की दलील,
बचाव पक्ष की ओर से हाईकोर्ट से अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत में कहा —
स्वतंत्र गवाह का परीक्षण हो चुका है
अधिकांश धाराएँ जमानती हैं
घटना के समय अजय साकेत की मृत्यु से भीड़ उत्तेजित हुई
पीड़ित का बयान दर्ज हो चुका है, गवाह प्रभावित होने की संभावना नहीं,
इन्हीं आधारों पर जमानत की मांग की गई।
राज्य पक्ष का विरोध,
राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता सी.के. मिश्रा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
न्यायालय का फैसला और शर्तें,
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत मंजूर करते हुए कहा,
ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा,ऐसी में विवेक पांडे जमानत उचित है,
जमानत शर्तें
₹50,000 का मुचलका,
समान राशि का एक जमानतदार
सभी तय तारीखों पर अदालत में उपस्थिति
BNSS धारा 480(3) का पालन अनिवार्य
जिला अधिवक्ता सीधी केके शुक्ला का तीखा बयान,
कालिख कांड मुद्दे को लेकर अधिवक्ता केके शुक्ला ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कालिख लगाने जैसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
उन्होंने दावा किया कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए कपड़ों के रंग और कथित आरोपों में विरोधाभास है।
के के शुक्ला ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने सत्ता पक्ष के दबाव में एकतरफा कार्रवाई करते हुए जेल भेजा, लेकिन अब अदालत में दस्तावेजों के आधार पर न्याय दिलाकर रहेंगे।
राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट,
रिहाई के बाद विवेक पांडे ने कहा कि उन्हें पद की आवश्यकता नहीं है और जनता ही अंतिम निर्णय करती है। उन्होंने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि “देर है, अंधेर नहीं — सत्य की जीत तय है।”
कुल मिलाकर, सीधी जिले के चर्चित कालिख कांड में हाईकोर्ट से मिली जमानत ने स्थानीय राजनीति में फिर हलचल बढ़ा दी है। अब सभी की नजर ट्रायल की अगली सुनवाई और मामले की आगे की कानूनी दिशा पर टिकी है।
