अवैध खनन पर सख्ती, रेलवे निर्माण में रायल्टी नियमों का कड़ाई से पालन

 

 

सीधी | 18 दिसम्बर 2025

 

जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन और जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला के मार्गदर्शन में खनिज, राजस्व एवं पुलिस अमले द्वारा सघन अभियान लगातार जारी है।

 

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक अवैध उत्खनन के 11, अवैध परिवहन के 95 और अवैध भंडारण के 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनसे 63.24 लाख रुपये की राशि राज्य शासन के कोष में जमा कराई गई है।

 

बरसात के बाद नवंबर माह से रेलवे निर्माण कार्यों में अवैध मिट्टी व मुरूम उत्खनन की शिकायतें मिलने पर जांच की गई, जिसमें रेलवे से जुड़े 3 वाहनों और 3 अवैध उत्खनन के प्रकरणों पर कार्रवाई की गई।

 

कलेक्टर की अध्यक्षता में 08 दिसंबर तथा संभागीय कमिश्नर की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 2025 को हुई बैठकों में रेलवे अधिकारियों और संविदाकारों को खनिज नियमों के तहत वैधानिक अनुमति लेने एवं अग्रिम रायल्टी जमा करने के निर्देश दिए गए। शिकायतों के आधार पर 10 प्रमुख रेलवे संविदाकारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बिना अनुमति और रायल्टी के कार्य करने वाले संविदाकारों के देयकों पर रोक लगाने हेतु रेलवे विभाग को पत्र भेजा गया है।

 

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ललितपुर–सिंगरौली रेलवे परियोजना सहित सभी महत्त्वाकांक्षी शासकीय निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरा कराना प्राथमिकता है, लेकिन रायल्टी अपवंचन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

अब तक रेलवे संविदाकारों द्वारा भूमि स्वामियों की सहमति से बघवार, पटेहरा, गोपालपुर, मोहनिया, गजरहा, सजहाकला, गाड़ा और कुकुड़ीझर ग्रामों में अस्थाई परिवहन अनुज्ञा जारी कर 1.56 करोड़ रुपये शासकीय कोष में जमा कराए गए हैं।

 

कलेक्टर के 17 दिसंबर 2025 के आदेश क्रमांक 1456 के तहत गठित दल रेलवे संविदाकारों व अधिकारियों से सतत जानकारी लेकर रायल्टी वसूली और अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। साथ ही, विभिन्न निर्माण विभागों द्वारा प्रयुक्त गौण खनिजों और जमा रायल्टी की जानकारी नहीं देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

 

जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी निरंतर और कठोर रूप से जारी रहेगी।