सीधी जिले सहित पूरे प्रदेश में मोहन सरकार के कहने और करने में फर्क साफ दिख रहा है — शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे का बड़ा बयान
मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दावे और जमीनी सच्चाई के बीच गहरी खाई नजर आ रही है। एक ओर मुख्यमंत्री मंचों और पोस्टरों पर दावा कर रहे हैं कि “हमारी सरकार ने प्रदेश में खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है”, वहीं दूसरी ओर सीधी जिले की हकीकत इस दावे की पोल खोल रही है।
सीधी के हर बड़े चौराहे और बाजार में खुलेआम मांस काटा और बेचा जा रहा है — न कोई रोक, न कोई कार्यवाही।
इसी मुद्दे पर अब शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने मोर्चा खोल दिया है।
विवेक पांडे ने तल्ख़ लहजे में कहा —
> “मोहन सरकार के कहने और करने में पूरा फर्क साफ दिखता है। सीधी जिला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री भोपाल में भाषण देते हैं, लेकिन यहां प्रशासन उनकी बातों को हवा में उड़ा देता है।”
उन्होंने आगे कहा —
> “हमने त्योहारों के दौरान कई बार ऑपरेशन चला कर खुले में मांस बेचने वाली दुकानों को बंद करवाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से वही दुकानें फिर से खुल जाती हैं।”
विवेक पांडे ने शासन-प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा —
> “मोहन सरकार का सिस्टम पूरी तरह दोहरी नीति पर चल रहा है। एक तरफ पोस्टर और विज्ञापनों में ‘संवेदनशील शासन’ की बात, दूसरी तरफ जिले में गौ सेवा और धर्म रक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा। यहां भाजपा के ही विधायक और सांसद जय श्रीराम के नारे तो खूब लगाते हैं, लेकिन जब खुले में मांस बिकता है तो सबकी आंखों पर पट्टी बंध जाती है।”
उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा —
> “अब जनता भी जान चुकी है कि मुख्यमंत्री के आदेश सिर्फ फाइलों तक सीमित हैं। अगर सीधी जैसे धार्मिक और संवेदनशील जिले में ये हालात हैं, तो बाकी प्रदेश की स्थिति का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं।”
विवेक पांडे ने अंत में साफ कहा कि अगर सरकार सच में धर्म और गौसेवा की बात करती है, तो उसे स्थानीय नेताओं और अफसरों की मिलीभगत पर अंकुश लगाना होगा, वरना जनता सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी।
मुख्यमंत्री के बयान और सीधी जिले की खुली मांस और शराब मंडी की तस्वीरों में विरोधाभास साफ दिख रहा है। सवाल अब यही है कि क्या सरकार को सच पता है, या फिर जिले के अधिकारी और नेता सच्चाई छुपा रहे हैं?
