नगर परिषद के खजाने में नहीं पहुंचे हितग्राहियों के 37.80 लाख रुपये, चार जिम्मेदारों को नोटिस

 

 

 

डिंडौरी, 12 नवंबर 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत हितग्राहियों से वसूली गई 37 लाख 80 हजार रुपये की राशि नगर परिषद डिंडौरी के कोष में जमा नहीं होने का गंभीर मामला सामने आया है। जांच में वित्तीय अनियमितता से जुड़े तथ्य सामने आने के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित चार अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी संबंधितों से सात दिवस के भीतर दस्तावेजों सहित जवाब मांगा गया है।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में हितग्राहियों से कुल 33 रसीदों के माध्यम से 37 लाख 80 हजार रुपये प्राप्त किए गए थे। इनमें वर्ष 2025-26 में 27 रसीदों से 33 लाख 40 हजार रुपये तथा वर्ष 2026-27 में 6 रसीदों से 4 लाख 40 हजार रुपये की वसूली की गई। लेकिन जांच के दौरान इस राशि के नगर परिषद के सरकारी कोष में जमा होने का कोई अभिलेखीय प्रमाण नहीं मिला।

 

पांच सदस्यीय जांच दल द्वारा 6 नवंबर 2026 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।

 

आवास लिपिक और तत्कालीन नोडल अधिकारी को नोटिस

 

जांच के आधार पर नगर परिषद डिंडौरी में पदस्थ ए.एच.पी. आवास लिपिक विषम्भर उचेहरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही तत्कालीन ए.एच.पी. नोडल अधिकारी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक दीक्षित को भी नोटिस दिया गया है। जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्री दीक्षित के नाम से जारी रसीद बुक क्रमांक 03 के माध्यम से 27 रसीदें काटकर हितग्राहियों से 33 लाख 40 हजार रुपये प्राप्त किए गए, लेकिन यह राशि नगर परिषद के कोष में जमा होना नहीं पाया गया।

 

रसीद बही के रखरखाव में लापरवाही पर समयपाल भी घेरे में

 

नगर परिषद के समयपाल सुरेन्द्र बिहारी शुक्ला को भी रसीद बही जारी करने और उसके संधारण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। जांच में पाया गया कि रसीद बही क्रमांक 03/2025-26 तत्कालीन ए.एच.पी. नोडल अधिकारी को जारी की गई थी, लेकिन स्टॉक पंजी में संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं कराए गए। इसे पदीय दायित्वों के निर्वहन में प्रथम दृष्टया लापरवाही माना गया है।

 

तत्कालीन सीएमओ अमित तिवारी से भी मांगा जवाब

 

इस मामले में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमित तिवारी, जो वर्तमान में नगर परिषद धनपुरी, जिला शहडोल में सीएमओ के पद पर पदस्थ हैं, को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि तत्कालीन सीएमओ के रूप में नगर परिषद की वित्तीय व्यवस्था, शासकीय राशि का संधारण, योजना की राशि को नियमानुसार कोष में जमा कराना तथा अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी और नियंत्रण करना उनकी जिम्मेदारी थी। इसके बावजूद इतनी बड़ी राशि नगर परिषद के कोष में जमा नहीं होना प्रथम दृष्टया पर्यवेक्षणीय शिथिलता और वित्तीय नियंत्रण में उदासीनता को दर्शाता है।

 

संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

 

जारी नोटिस में मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 25 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

 

सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोटिस प्राप्ति से सात दिवस के भीतर अथवा 21 नवंबर 2026 तक संबंधित दस्तावेजों के साथ तथ्यात्मक एवं अभिलेखीय जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने या प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

अब देखना होगा कि हितग्राहियों से प्राप्त 37.80 लाख रुपये की राशि आखिर कहां गई और जांच के बाद इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।