प्राइड इंडिया न्यूज़ सीधी से शाहिद खान
जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले निःशुल्क राशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराने शासन द्वारा 31 मई 2025 तक अंतिम अवसर दिया गया है। इधर अधिकारियों को भी विभिन्न जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा जारी आदेशानुसार ई-केवाईसी के लिए चलाए जा रहे अभियान को 31 मई तक प्रभावी रूप से चलाने अपर कलेक्टर को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुविभाग स्तर पर सभी अनुविभागीय अधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे तथा सहकारी समिति की दुकानें खुलवाने उपायुक्त सहकारिता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार स्वसहायता समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों से कार्य कराने जिला समन्वयक आजीविका मिशन को निर्देशित किया गया है। सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पंचायत सचिव, रोजगार सहायक तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को वार्ड प्रभारी को कार्य कराने ड्यूटी लगाई गई है। इसी केे साथ ई-केवाईसी को पूर्ण कराने अनुविभागीय अधिकारी (समस्त), सहकारिता विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पर्यवेक्षक को भ्रमण कर कार्य कराने जिम्मेदारी दी गई है।
उन्होंने बताया कि जिले में 1041065 हितग्राहियों में से 80.78 प्रतिशत के ई-केवाईसी हो चुकी है। 200072 हितग्राही के ई-केवाईसी शेष रह गये हैं। इनमें बच्चों वृद्धों के ई-केवाईसी मेरा ई-केवाईसी एप के माध्यम से किया जा रहा है। शेष हितग्राहियों को पीओएस मशीन से ई-केवाईसी कराना है। इसलिए ग्रामवार, वार्डवार, मोहल्लों में कैंप लगाए जा रहे हैं तथा घर-घर जाकर गठित दल ई-केवाईसी कर रहे हैं, जो हितग्राही मृत हो चुके हैं अथवा जिनकी शादी हो चुकी है अथवा जो पलायन कर गये हैं उनकी सूची विक्रेता तैयार करके पंचायत सचिव के द्वारा डिलीट करवाना है। सभी हितग्राहियों को अपना राशन प्राप्त करने 31 मई तक ई-केवाईसी कराना जरूरी, अन्यथा राशन बंद होने की संभावना है।
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