स्वामित्व योजना के ऑनलाइन आवेदनों से सचिव और रोजगार सहायकों ने बनाई दूरी

 

(जिला ब्यूरो मनोज कुमार यादव

शहपुरा, डिंडोरी। स्वामित्व अधिकार योजना के अंतर्गत भूमि धारकों के आवेदन ऑनलाइन करने के अतिरिक्त कार्य को लेकर जनपद पंचायत शहपुरा के पंचायत सचिव संघ एवं ग्राम रोजगार सहायक संघ ने असहमति जताई है। दोनों संगठनों ने इस संबंध में शाहपुरा विधायक को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। संघ ने स्पष्ट किया है कि योजना के प्रचार-प्रसार और शिविरों के आयोजन में उनका सहयोग जारी रहेगा, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के अतिरिक्त कार्य से वे अलग रहना चाहते हैं।

 

नेटवर्क की समस्या और समय की कमी बनी परेशानी

 

संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्व विभाग के अंतर्गत स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित की जा रही है। राजस्व मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 2860/MPLRS/2026, दिनांक 24 सितंबर 2026 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिवों को सौंपे गए दायित्वों के तहत पंचायत स्तर पर आवश्यक सहयोग किया जा रहा है।

 

पंचायत सचिवों द्वारा गांवों में मुनादी कराकर योजना का प्रचार-प्रसार किया गया है। इसके अलावा बैनर एवं फ्लेक्स लगाए गए तथा पंचायत भवनों में शिविरों और बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

 

हालांकि, भूमि धारकों के आवेदन ऑनलाइन करने के निर्देश के बाद पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। संघ का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन करने में काफी समय लग रहा है। वहीं, नेटवर्क की समस्या के कारण काम समय पर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इसके चलते पंचायतों में संचालित अन्य विभागीय एवं विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

 

वेतन कटौती के दबाव का भी उठाया मुद्दा

 

ज्ञापन में संघ ने यह भी उल्लेख किया है कि नियमित विभागीय कार्यों के साथ ऑनलाइन आवेदन का अतिरिक्त दायित्व निभाने के कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा काम में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर वेतन कटौती का विकल्प अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। संघ ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग की है।

 

सहयोग करेंगे, लेकिन अतिरिक्त ऑनलाइन कार्य से रहेंगे अलग

 

पंचायत सचिव संघ एवं ग्राम रोजगार सहायक संघ ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि वे स्वामित्व अधिकार योजना के प्रचार-प्रसार, गांवों में मुनादी, शिविरों के आयोजन और अन्य निर्धारित सहयोगात्मक गतिविधियों में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, भूमि धारकों के आवेदन ऑनलाइन करने के अतिरिक्त कार्य का निर्वहन करने से अलग रहने की बात कही गई है।

 

दोनों संगठनों ने जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित समाधान निकालने की अपेक्षा जताई है। संघ का कहना है कि पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों पर अतिरिक्त कार्य का बोझ बढ़ने से नियमित विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

 

ज्ञापन सौंपने वाले संगठन:

 

– ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम रोजगार सहायक संघ, जनपद पंचायत शहपुरा।

– ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत सचिव संघ, जनपद पंचायत शहपुरा।