ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना के लिए प्रशासन हुआ सख्त, प्रभावित गांवों में मकान और जमीन खाली कराने अब पुलिस बल मांगा
सिंगरौली जिले में प्रस्तावित रेलवे परियोजना को लेकर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। उपखंड अधिकारी (राजस्व) देवसर द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र में रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि पर बने मकानों एवं जमीन को खाली कराने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
एसडीएम देवसर ने थाना प्रभारियों को भेजा पत्र
11 मई 2026 को जारी पत्र क्रमांक 342/प्रशा./2026 में थाना प्रभारी जियावन एवं बरगवां को निर्देशित किया गया है कि रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि पर अभी तक कब्जा नहीं हटाने वाले भू-स्वामियों के मकान एवं जमीन खाली कराने हेतु प्रशासनिक अमले को पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए।
रेलवे परियोजना का कार्य प्रभावित
पत्र में उल्लेख किया गया है कि ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन निर्माण परियोजना के अंतर्गत देवसर एवं बरगवां तहसील के कई गांव प्रभावित हैं। इनमें हर्रईचंदेल, कटौली, खड़ौरा, पूर्वा जोगीर, मरहठा, कुर्सी, डोंगा, छीवा, बरिगवां, झिरिया, सड़ौरा, खोभा, भलगुड़, आमो, सिलफ, गिधेर, बड़ोखर एवं गोदवाली जैसे गांव शामिल हैं।
प्रशासन के अनुसार कई प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान हो चुका है, लेकिन अब तक मकान एवं जमीन खाली नहीं की गई है, जिससे रेलवे परियोजना का कार्य बाधित हो रहा है।
पुरुष और महिला पुलिस बल की मांग
एसडीएम कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से पुरुष एवं महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है, ताकि संभावित कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे। पत्र में यह भी कहा गया है कि मकानों को डिस्मेंटल करने हेतु संभावित तिथिवार कार्यक्रम अलग से भेजा जाएगा।
प्रभावित परिवारों में बढ़ी चिंता
प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी की खबर सामने आने के बाद प्रभावित गांवों में चिंता का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई परिवार अब भी पुनर्वास और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर असमंजस में हैं।
इन अधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि
इस पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर सिंगरौली, पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी देवसर-मोरवा, तहसीलदार देवसर-बरगवां एवं पश्चिम मध्य रेलवे के उपमुख्य अभियंता को भी भेजी गई है।
