14 अप्रैल को हर गांव में गूंजेगा ग्राम सभा का स्वर, अंबेडकर जयंती पर विशेष आयोजन अनिवार्य
🟢 सरकार का बड़ा निर्देश: योजनाओं की समीक्षा, सामाजिक अंकेक्षण और जनभागीदारी पर फोकस
सीधी/भोपाल, 09 अप्रैल 2026
मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 14 अप्रैल 2026 को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार ग्राम सभाओं में न केवल अंबेडकर जयंती को गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जाएगा, बल्कि विभिन्न शासकीय योजनाओं की समीक्षा, सामाजिक अंकेक्षण और जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा भी होगी।
ग्राम सभा में डॉ. अंबेडकर के जीवन, संविधान निर्माण में उनके योगदान और सामाजिक समरसता के संदेश को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन, भाषण एवं चर्चा के साथ समाज में समानता और भाईचारे का संदेश प्रसारित किया जाएगा।
बैठक में पंचायत राज से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP), वार्षिक आय-व्यय और बजट प्रस्तुतिकरण शामिल है। साथ ही पेयजल, स्वच्छता, नल-जल योजना, स्कूल और आंगनवाड़ी की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवासों की गुणवत्ता, अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने और सामाजिक अंकेक्षण पर विशेष जोर दिया है। इसके अलावा सामाजिक न्याय के तहत पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन, दिव्यांगजन अधिकारों की जानकारी और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
महिला एवं बाल विकास से जुड़े एजेंडे में आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बाल संरक्षण, POCSO अधिनियम और बाल विवाह रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, संक्रामक रोगों की जांच और पोषण संबंधी जानकारी पर भी चर्चा की जाएगी।
इसके साथ ही मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, PESA कानून, वन अधिकार, और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों की समीक्षा भी की जाएगी।
शासन ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाए और बैठक की जानकारी पंचायत निर्णय पोर्टल पर अपलोड की जाए। साथ ही प्रत्येक ग्राम में उसी दिन अलग-अलग समय पर ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाए।
यह पहल शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और ग्रामीण स्तर पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
