12 दिसंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, 21 नवंबर को चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष अदालत
मध्यस्थता से पारिवारिक, संपत्ति और अन्य विवादों का होगा सौहार्दपूर्ण समाधान; अधिकाधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश प्रयाग लाल दिनकर ने ली न्यायाधीशगण की बैठक
सीधी, 14 नवंबर। आमजन को सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीधी जिले में नेशनल लोक अदालत एवं ‘मीडिएशन फॉर द नेशन’ अभियान की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आगामी 12 दिसंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी, जबकि चेक बाउंस से जुड़े परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। इसी सिलसिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रयाग लाल दिनकर की अध्यक्षता में न्यायाधीशगण की बैठक आयोजित की गई। इसमें विशेष न्यायाधीश एवं अभियान के नोडल अधिकारी यतीन्द्र कुमार गुरु सहित जिले के न्यायाधीशगण उपस्थित रहे।
मध्यस्थता से विवाद सुलझाने पर जोर: बैठक में नालसा के निर्देशानुसार संचालित ‘मीडिएशन फॉर द नेशन’ अभियान की समीक्षा करते हुए वैवाहिक, पारिवारिक, संपत्ति, वाणिज्यिक सहित अन्य समझौता योग्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से दोनों पक्षों की बात सुनकर सौहार्दपूर्ण समाधान कराया जाता है, जिससे समय और धन की बचत के साथ आपसी संबंध भी कायम रहते हैं। वहीं 12 दिसंबर की नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय, मोटर दुर्घटना दावा, चेक अनादरण, बैंक वसूली, विद्युत, दूरसंचार, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य सिविल प्रकरणों के निराकरण की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं से लंबित समझौता योग्य मामलों को चिह्नित कर पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी देने की अपील की गई।
चेक बाउंस मामलों के लिए 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत: धारा 138 एनआई एक्ट के तहत लंबित चेक बाउंस मामलों में बैंक, वित्तीय संस्थानों और आम नागरिकों के हितों को देखते हुए आपसी समझौते से प्रकरणों के निराकरण पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए प्री-लिटिगेशन स्तर पर भी पक्षकारों को समझौते के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। बैठक के समापन पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रयाग लाल दिनकर ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं न्यायाधीशगण से समन्वय बनाकर अधिकाधिक मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने की अपेक्षा की। बैठक में जिले के समस्त जिला न्यायाधीशगण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित रहे।
