बाल दिवस पर न्यायोत्सव का आगाज, सात विद्यालयों में बच्चों को बताए अधिकारों के कानूनी पाठ
पॉक्सो एक्ट, बाल श्रम निषेध, गुड टच-बैड टच और साइबर अपराधों से बचाव की दी गई जानकारी; 20 नवंबर तक चलेगा विधिक जागरूकता अभियान
सीधी, 14 नवंबर। बाल दिवस के अवसर पर सीधी जिले में ‘न्यायोत्सव–विधिक सेवा सप्ताह-2026’ का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के प्रथम दिन जिले के सात विद्यालयों में विशेष विधिक जागरूकता शिविर एवं बाल दिवस समारोह आयोजित किए गए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण की सचिव रजनी प्रकाश बाथम के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रमों में न्यायिक अधिकारियों और विधिक सेवा से जुड़े प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल संरक्षण, पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम एवं बाल श्रम निषेध कानून की जानकारी दी। गांधी हाई स्कूल, एकलव्य विद्यालय हड़बड़ो, आचार्या पब्लिक स्कूल, संदीपनि विद्यालय, श्री राधा कृष्णा हाई स्कूल, अबोध बाल शिक्षा निकेतन एवं ज्ञानस्थली विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए।
बच्चों को सिखाए सुरक्षा के कानूनी मंत्र, साइबर अपराध और नशे से दूर रहने की दी सीख। गांधी हाई स्कूल में जिला न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा ने पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम-2015 एवं बाल श्रम निषेध कानून के प्रावधानों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। वहीं प्रथम जिला न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी ने संविधान के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देते हुए सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित किया। अबोध बाल शिक्षा निकेतन में गुड टच-बैड टच, व्यक्तिगत सुरक्षा एवं बाल शोषण से बचाव के उपाय बताए गए, जबकि एकलव्य विद्यालय हड़बड़ो में जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक ने साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और संदिग्ध लिंक से सावधान रहने की समझाइश दी। विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश भी दिया गया। विभिन्न विद्यालयों में निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर एवं नारा लेखन जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित किया गया।
संकट में बच्चों के लिए 1098, निःशुल्क न्यायिक सहायता के लिए 15100 हेल्पलाइन। जागरूकता शिविरों में विद्यार्थियों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी देते हुए बताया गया कि जरूरतमंद एवं संकटग्रस्त बच्चों को इन माध्यमों से सहायता मिल सकती है तथा पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रमों में जिला न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी, रवीन्द्र कुमार शर्मा, न्यायिक अधिकारी आकर्ष मिश्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल देवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी एवं सत्यप्रकाश पाण्डेय, शिक्षा विभाग के कोऑर्डिनेटर अभयराज योगी तथा पैरालीगल वॉलंटियर सुरेन्द्र कुमार शुक्ला सहित विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। 20 नवंबर तक चलने वाले इस न्यायोत्सव का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, शोषण एवं दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना और जरूरत के समय न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है।
