वार्ड 10 में निर्माणाधीन पार्कों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर उठे सवाल, पार्षद ओंकार सिंह कर्चुली ने कलेक्टर से की जांच की मांग

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एक सप्ताह के भीतर जांच टीम गठित करने का आग्रह, कार्रवाई नहीं होने पर वार्डवासियों के साथ अनशन

की चेतावनी

 

सीधी। नगर पालिका परिषद सीधी के वार्ड क्रमांक-10 में अमृत-02 योजना के अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन दो पार्कों की गुणवत्ता और निर्धारित मापदंडों के पालन को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। इस संबंध में वार्ड क्रमांक-10 के पार्षद एवं नगर पालिका परिषद की पीआईसी सदस्य ओंकार सिंह कर्चुली ने जिला कलेक्टर सीधी को लिखित शिकायत सौंपकर दोनों पार्कों के निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

 

पार्षद ओंकार सिंह कर्चुली ने शिकायत में उल्लेख किया है कि अमृत-02 योजना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक-10 के अलग-अलग मोहल्लों में दो पार्क स्वीकृत किए गए थे। इनका निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कराया गया। शिकायत के अनुसार, संजय गांधी महाविद्यालय परिसर में निर्मित पार्क का कार्य पूर्ण कराकर भुगतान भी प्राप्त कर लिया गया है तथा उसका लोकार्पण भी किया जा चुका है। इसके बावजूद पार्क के निर्माण में निर्धारित मापदंडों एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण से संबंधित मानकों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है।

 

इसी प्रकार एकता पैलेस, गोपालदास रोड के पास निर्माणाधीन पार्क के कार्य में भी निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किए जाने की बात शिकायत में कही गई है। पार्षद ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर संबंधित निकाय द्वारा अपेक्षित निगरानी एवं जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया जा रहा है।

 

पार्षद ओंकार सिंह कर्चुली ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि दोनों पार्कों के निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति, गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंडों की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की जाए और एक सप्ताह के भीतर स्थल निरीक्षण कराकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कराई जाए। साथ ही दोषपूर्ण निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

 

उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर जांच की कार्रवाई प्रारंभ नहीं होती है तो वार्ड की जनता के साथ अनशन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

 

इस संबंध में पार्षद ने अपने शिकायत पत्र की प्रतिलिपि रीवा संभाग के आयुक्त, नगरीय प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के संचालक एवं स्वान (SWAN) मध्यप्रदेश के प्रबंध संचालक को भी भेजी है।

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