सीधी से बहरी तक ओवरलोड रेत वाहनों की आवाजाही पर सवाल, आखिर कब होगी सख्त कार्रवाई?

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रेत परिवहन में नियमों की अनदेखी के आरोप, खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

 

देवगवां बैरियर पर सड़क किनारे बिखरी रेत बन रही हादसों का खतरा, जिम्मेदारों से ठोस कदम उठाने की मांग

 

सीधी/बहरी। सीधी जिले से लेकर बहरी तहसील क्षेत्र तक रेत से भरे ओवरलोड वाहनों की आवाजाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि रेत परिवहन में नियमों का पालन नहीं हो रहा है और जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई अपेक्षित स्तर पर नजर नहीं आ रही है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नियमित जांच और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो सड़क सुरक्षा के साथ-साथ शासन के राजस्व को भी नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहेगी।

 

रेत परिवहन को लेकर उठ रहे इन सवालों के बीच खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी चर्चा हो रही है। आरोप हैं कि कुछ वाहनों पर कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन सड़कों पर लगातार दौड़ रहे अन्य वाहनों की जांच को लेकर प्रभावी अभियान दिखाई नहीं देता। वहीं, एक ही ट्रांजिट पास (टीपी) के माध्यम से कई चक्कर लगाए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित वाहनों के दस्तावेजों और परिवहन रिकॉर्ड की जांच आवश्यक है।

 

ठेका मिलने के बाद भी रेत की कीमतों से आम लोग परेशान

 

बताया जाता है कि सीधी जिले में करीब दो वर्षों तक रेत ठेके को लेकर समस्याएं बनी रही थीं, जिसके कारण आम लोगों को रेत उपलब्धता और निर्माण कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब संघमित्रा कंपनी को रेत का ठेका मिलने के बाद गोपद नदी से रेत निकासी और परिवहन किया जा रहा है। इसके बावजूद रेत की कीमतों को लेकर लोगों की परेशानी कम होने के बजाय बनी हुई है।

 

स्थानीय लोगों का कहना है कि महंगी रेत के कारण मकान बनाने और अन्य निर्माण कार्यों का खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि रेत निकासी, परिवहन, मूल्य निर्धारण और नियमों के पालन की निगरानी किस प्रकार की जा रही है। यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो संबंधित विभाग को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

 

देवगवां बैरियर पर सड़क सुरक्षा का सवाल

 

स्टेट हाईवे पर बिखरी रेत से हादसों की आशंका

 

बहरी थाना क्षेत्र के देवगवां में रेत जांच चौकी का बैरियर लगा हुआ है। आरोप है कि यहां स्टेट हाईवे पर ही रेत से संबंधित जांच और परिवहन की प्रक्रिया के दौरान सड़क पर रेत बिखर जाती है, लेकिन उसे समय पर हटाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखाई देती।

 

सड़क पर बिखरी रेत दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण बन सकती है। ऐसे में संबंधित कंपनी और जिम्मेदार विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच प्रक्रिया के दौरान यातायात बाधित न हो और सड़क पर रेत जमा होने की स्थिति में तत्काल सफाई कराई जाए। सड़क सुरक्षा से जुड़ी इस समस्या पर समय रहते ध्यान देना आवश्यक है, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना की नौबत न आए।

 

जांच और कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवाल

 

रेत परिवहन के मामले में स्थानीय स्तर पर लगातार निगरानी और नियमित जांच की मांग की जा रही है। लोगों का सवाल है कि यदि ओवरलोडिंग या ट्रांजिट पास के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जाती? क्या संबंधित वाहनों के वजन, परिवहन दस्तावेजों और रेत निकासी के रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है?

 

इन परिस्थितियों में खनिज विभाग, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। केवल छिटपुट कार्रवाई के बजाय नियमित जांच, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर वैधानिक कार्रवाई और सड़क सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है।

 

अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

 

सीधी से बहरी तक रेत परिवहन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित अधिकारी शिकायतों की जांच कर क्या कदम उठाते हैं। ओवरलोडिंग, ट्रांजिट पास के कथित दुरुपयोग, रेत की कीमतों और देवगवां बैरियर पर सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

 

यदि जांच में अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, आम लोगों को उचित दर पर रेत उपलब्ध कराने और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। फिलहाल, क्षेत्र में रेत परिवहन की व्यवस्था और जिम्मेदार विभागों की निगरानी को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब जांच और ठोस कार्रवाई से ही मिल सकेगा।

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