ग्राम पंचायत कंचनपुर माल में 15वें वित्त की राशि के दुरुपयोग का आरोप, सीईओ से जांच की मांग
(जिला ब्यूरो मनोज कुमार यादव)
शहपुरा, डिंडोरी। जनपद पंचायत शहपुरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत कंचनपुर माल में 15वें वित्त आयोग की राशि के कथित दुरुपयोग, फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में ग्राम डुड्डीसरई निवासी रेवाराम पांडेय ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), जनपद पंचायत शहपुरा को लिखित शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव पर शासकीय राशि के उपयोग में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। आवेदन में मई, जून, जुलाई और अगस्त 2026 के दौरान किए गए कथित भुगतानों का उल्लेख करते हुए विभिन्न कार्यों के नाम पर राशि आहरित किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं।
पेयजल व्यवस्था के नाम पर 35 हजार रुपये के भुगतान पर सवाल
शिकायत आवेदन के अनुसार, मई और जून 2026 में ग्राम डुड्डीसरई में पेयजल संकट के दौरान 12 टैंकर पानी कूप में डाले जाने का कार्य किया गया था। आरोप है कि इस कार्य के भुगतान के लिए ग्राम पंचायत कंचनपुर माल के सरपंच एवं सचिव द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि से दिलीप अग्रवाल के नाम का बिल लगाकर 35 हजार रुपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता ने इस भुगतान को अनियमित बताते हुए आरोप लगाया है कि संबंधित राशि का भुगतान बिना आवश्यक अनुमति के किया गया।
मिट्टी-मोरम कार्य के नाम पर 25,400 रुपये के भुगतान का आरोप
शिकायत में एक अन्य मामले का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ग्राम पंचायत कंचनपूर मालमें मिट्टी-मोरम का कार्य कराए बिना ही भुगतान कर दिया गया। आवेदन के मुताबिक, 20 अगस्त 2026 को दिलीप अग्रवाल के नाम का बिल लगाकर 15वें वित्त आयोग की राशि से 25,400 रुपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह भुगतान बिना आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के किया गया, जिससे शासकीय राशि के दुरुपयोग की आशंका उत्पन्न होती है।
जुलाई-अगस्त में राशि के आहरण पर भी उठाए सवाल
आवेदक ने शिकायत में जुलाई और अगस्त 2026 के दौरान 15वें वित्त आयोग की राशि के कथित अवैधानिक आहरण एवं भुगतान का भी उल्लेख किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम पंचायत में किए गए भुगतानों की प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राशि का उपयोग निर्धारित नियमों और स्वीकृत कार्यों के अनुरूप किया गया या नहीं।
जल संवर्धन कार्य में भी अनियमितता का आरोप
शिकायत आवेदन में जल संवर्धन कार्य को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आवेदक के अनुसार, इस कार्य में भी 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग में अनियमितता बरते जाने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने संबंधित कार्यों के अभिलेखों, बिलों, भुगतान विवरण और स्वीकृतियों की जांच कराने की मांग की है।
निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
रेवाराम पांडेय ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुरा से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने संबंधित भुगतान अभिलेखों, बिलों, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों और मौके पर कराए गए कार्यों का सत्यापन कराए जाने पर जोर दिया है। साथ ही, जांच में आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
अब मामले में संबंधित अधिकारियों की जांच और कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। मामले में संबंधित सरपंच, सचिव और अन्य पक्षों का आधिकारिक जवाब सामने आने के बाद ही पूरे प्रकरण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
