स्वामित्व योजना में धीमी प्रगति पर प्रशासन सख्त, लापरवाह पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई के संकेत
शहपुरा, बजाग एवं डिंडौरी तहसील में पटवारीवार कार्यों की समीक्षा, शून्य निष्पादन वाले पटवारियों पर रहेगी विशेष निगरानी

रिपोर्टर सोहन श्याम
डिडौरी-स्वामित्व अधिकार अभिलेख पंजीयन एवं निष्पादन योजना के कार्यों में धीमी प्रगति और लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्रीमती अंजु पवन भदौरिया ने योजना की समीक्षा के दौरान शहपुरा, बजाग एवं डिंडौरी तहसील में पटवारीवार प्रगति का जायजा लिया। समीक्षा में जिन पटवारियों की प्रगति शून्य अथवा अपेक्षाकृत कम पाई गई, उनके कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता वाली इस योजना में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित पटवारियों को अपने क्षेत्र में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर रजिस्ट्री, पटवारी सत्यापन, प्रकरण प्रस्तुत करने तथा अंतिम निष्पादन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
समीक्षा के दौरान बजाग तहसील में आकाश कुमार पटेल, देवेंद्र सिंह गोंड, डिंपल मरावी एवं बबीता सहित संबंधित पटवारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। इसी प्रकार डिंडौरी तहसील में अविनाश, दीपक प्रजापति, पुष्पराज मरावी एवं नीलमणि मरावी तथा शहपुरा तहसील में अभिनय राजपूत, अजय सोहनिया, अक्षय कुमार बैगा एवं अमित कुमार महरा सहित संबंधित पटवारियों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अब केवल कार्य प्रारंभ करने की जानकारी पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि रजिस्ट्री एवं अंतिम निष्पादन में वास्तविक प्रगति सुनिश्चित करनी होगी। आगामी समीक्षा में संबंधित पटवारियों के कार्यों की विशेष निगरानी की जाएगी तथा कम प्रगति के संबंध में कारण सहित प्रतिवेदन लिया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा में अपेक्षित सुधार नहीं होने और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर निलंबन सहित नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वामित्व योजना के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पात्र ग्रामीण परिवारों को समय पर संपत्ति संबंधी अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने तथा लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।