RDSS योजना में पोल बेचने और अवैध विद्युतीकरण के आरोप, जेई व ठेकेदार पर 50 हजार रुपये वसूलने का भी दावा
आवेदनों के साथ जांच की मांग, कार्यपालन अभियंता ने दिए जांच के निर्देश; आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना शेष
सीधी। जिले के कुचवाही डीसी अंतर्गत संचालित RDSS (रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) योजना में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। अकोरी निवासी जगदीश प्रसाद शुक्ला ने कुचवाही डीसी में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता (जेई) विनोद पटेल एवं संबंधित ठेकेदार शौरव तिवारी पर मिलीभगत कर योजना के विद्युत पोल बेचने, नियमों के विपरीत नए विद्युत कनेक्शन कराने तथा आर्थिक अनियमितता करने के आरोप लगाए हैं।
शिकायतकर्ता के अनुसार, ग्राम अकोरी एवं महुगढ़ में RDSS योजना के तहत लगाए जाने वाले Giriraj Electricals Private Limited के कई पोल कथित रूप से बेच दिए गए। साथ ही कुछ स्थानों पर बिना आवश्यक अनुमति एवं प्रक्रिया पूरी किए नई विद्युतीकरण का कार्य भी कराया गया तथा कई लोगों की निजी भूमि में LT पोल लगा दिए गए।
जगदीश प्रसाद शुक्ला का आरोप है कि उन्होंने अपने घर के लिए नई विद्युतीकरण का आवेदन दिया था, जिस पर जेई द्वारा छह पोल का ड्राफ्ट स्टीमेट तैयार किया गया। शिकायत के अनुसार, प्रोजेक्ट क्रमांक 998557 की कुल अनुमानित लागत ₹1,09,634.46 थी, जबकि विभाग में केवल 5 प्रतिशत सुपरविजन शुल्क ₹5,220.69 जमा होना था। आरोप है कि इसके बावजूद उनसे कथित रूप से ₹50,000 ठेकेदार के फोनपे खाते में ट्रांसफर कराए गए, लेकिन न तो सुपरविजन शुल्क की रसीद दी गई और न ही कोई वर्क ऑर्डर उपलब्ध कराया गया।
मामले की जानकारी सामने आने के बाद ग्राम कुबरी निवासी प्रतीक शुक्ला ने रीवा के मुख्य अभियंता, कार्यपालन अभियंता सीधी, अधीक्षण अभियंता सीधी तथा रेलवे विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदन दिए जाने के बाद संबंधित जेई ने फोन कर आपत्तिजनक बातचीत की, जिसकी रिकॉर्डिंग होने का दावा किया गया है। साथ ही कुछ उपभोक्ताओं के माध्यम से शिकायतकर्ताओं के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके पास दस्तावेज, वीडियो एवं अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिन्हें संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा संबंधित अधिकारी का स्थानांतरण किए जाने की मांग की है।
फिलहाल यह सभी आरोप शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए हैं। मामले की आधिकारिक जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों की ओर से आरोपों पर अंतिम पुष्टि या प्रतिक्रिया आना शेष है।
