वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कानून व्यवस्था व विकास योजनाओं की समीक्षा
मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर दिए सख्त निर्देश
सीधी | 21 जनवरी 2026
मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह कम से कम दो दिन संयुक्त बैठक कर समन्वित प्रयासों से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें। कलेक्टर शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की मासिक समीक्षा करते हुए विकासखंड एवं ग्राम स्तर तक सतत निगरानी सुनिश्चित करें।
राजस्व प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन पर सख्ती
मुख्य सचिव ने नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित सभी राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। लोक सेवा गारंटी योजना की सेवाएं तय समय में नागरिकों को उपलब्ध कराने तथा सीएम हेल्पलाइन के 100 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में समाधान करने के निर्देश दिए। आधुनिक आईटी, डेटा विश्लेषण और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर विशेष जोर दिया गया।
स्वास्थ्य एवं पोषण पर सतत निगरानी
शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर पुख्ता व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन, नियमित जांच और एनीमिक गर्भवती महिलाओं की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कुपोषित व कम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर सुधार पर भी निरंतर निगरानी के निर्देश दिए।
सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक, ब्लैक स्पॉट सुधार, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन और दुर्घटना में त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राहवीर योजना के प्रचार-प्रसार, गोल्डन ऑवर में मदद तथा दुर्घटना पीड़ितों के लिए डेढ़ लाख रुपये तक निःशुल्क तात्कालिक उपचार सुविधा (1600 अस्पतालों में लागू) की जानकारी दी गई। 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों को स्क्रैप करने के निर्देश भी दिए गए।
अत्याचार निवारण, ई-समन और शस्त्र लाइसेंस
अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों में सात दिन के भीतर राहत राशि की पहली किश्त देने, जाति प्रमाण पत्र प्रकरणों का संवेदनशीलता से साप्ताहिक टीएल में निराकरण, भारतीय न्याय संहिता के तहत ई-समन व ई-साक्ष्य लागू करने तथा सभी शस्त्र लाइसेंस ऑनलाइन दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।
कृषि वर्ष: प्राकृतिक खेती पर जोर
प्रदेश में कृषि वर्ष के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, मृदा परीक्षण व स्वास्थ्य कार्ड, संतुलित खाद-पानी उपयोग, ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक जिले में प्राकृतिक खेती व उद्यानिकी के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
नगरीय सेवाएं व पेयजल व्यवस्था
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र जारी करने, नगरीय निकायों में पेयजल गुणवत्ता व स्वच्छता की सतत निगरानी, पानी की टंकियों की तत्काल सफाई तथा पाइपलाइन लीकेज 48 घंटे में सुधार के निर्देश दिए गए। सभी पाइपलाइनों को अमृत रेखा ऐप में दर्ज कर निगरानी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
बैठक में शामिल अधिकारी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना सहित विभागाध्यक्षों ने प्रस्तुति दी। कलेक्ट्रेट एनआईसी केंद्र से कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी, सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, अपर कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, एसडीएम गोपद बनास राकेश शुक्ला, एसडीएम चुरहट शैलेश द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित
