सीधी (राकेश शर्मा)बिजली विभाग बहरी की मनमानी अब सारी हदें पार कर चुकी है। हालत यह है कि एक बत्ती वाले साधारण घरेलू कनेक्शन पर भी ₹1200 रुपये का बिजली बिल थमाया जा रहा है। इस खुले अन्याय से आम उपभोक्ता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग, बुरी तरह त्रस्त हैं।
उपभोक्ताओं का आरोप है कि न तो समय पर सही मीटर रीडिंग ली जा रही है और न ही वास्तविक खपत का कोई हिसाब रखा जा रहा है। विभाग अपनी लापरवाही, तकनीकी खामियों और भ्रष्ट व्यवस्था की कीमत सीधे जनता से वसूल रहा है। जिन घरों में बिजली का न्यूनतम उपयोग है, वहां भी हजारों रुपये के बिल भेजे जा रहे हैं, जो साफ तौर पर लूट और शोषण का प्रमाण है।
जब पीड़ित उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर बिजली कार्यालय पहुंचते हैं, तो उन्हें अपमान, टालमटोल और बेरुखी का सामना करना पड़ता है। अधिकारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, और उपभोक्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है।
जनता का कहना है कि यह सिर्फ अव्यवस्था नहीं, बल्कि सोची-समझी मनमानी है। यदि जल्द ही गलत बिलों की जांच कर उन्हें रद्द नहीं किया गया और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो उपभोक्ता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग और प्रशासन की होगी।
