धान उपार्जन में किसानों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकत
सही तौल, उचित मूल्य और समय पर भुगतान के लिए केंद्रों पर सघन निगरानी
सीधी | 02 जनवरी 2026
जिले के किसानों को धान उपार्जन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य, सही तौल एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि उपार्जन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और किसान हितैषी हो।
प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी प्रियल सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा औसत अच्छी गुणवत्ता (FAQ) धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिले में धान की खरीदी 01 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक की जा रही है, ताकि सभी पंजीकृत किसान आसानी से अपनी उपज का विक्रय कर सकें।
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देश पर राजस्व विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सहकारिता विभाग तथा संबंधित संस्थाओं के अधिकारी संयुक्त रूप से धान उपार्जन केंद्रों का नियमित एवं औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि धान की खरीदी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो और किसानों को किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
इसी क्रम में 02 जनवरी 2026 को डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रियल सिंह एवं आर.एम. शुक्ला (जेएसओ) द्वारा चुरहट, सीधी खुर्द तथा मां शारदा स्व सहायता समूह चुरहट (सर्रा) स्थित धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया गया। वहीं प्रभारी जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम एम.एल. बढ़ेरा द्वारा सीधी खुर्द तथा राजेश कुमार सिंह द्वारा चुरहट उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने धान की गुणवत्ता जांच, तौल व्यवस्था, भंडारण एवं परिवहन की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया। साथ ही केंद्र प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए।
प्रशासन ने किसानों को आश्वस्त किया है कि धान उपार्जन अवधि के दौरान निगरानी का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले के प्रत्येक किसान को उसकी उपज का न्यायसंगत मूल्य एवं भरोसेमंद व्यवस्था मिल सके।
