गुरैया पंचायत के निर्माण कार्यों पर उठे सवाल, जांच में देरी पर एसडीएम ने भेजा रिमाइंडर

अमृत सरोवर से लेकर चेकडैम और सीसी सड़क निर्माण तक लाखों रुपये की अनियमितता के आरोप, 21 कार्य दिवस में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश

 

शहपुरा, डिंडौरी। जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरैया में विभिन्न निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं और शासकीय राशि के दुरुपयोग को लेकर की गई शिकायत अब प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। शिकायत में अमृत सरोवर, गेबियन स्ट्रक्चर, मिनी परकुलेशन टैंक, चेकडैम, सीसी सड़क और स्वागत द्वार सहित कई निर्माण कार्यों में लाखों रुपये की गड़बड़ी किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही फर्जी बिल-वाउचर के माध्यम से शासकीय राशि आहरित किए जाने की आशंका जताते हुए विस्तृत जांच की मांग की गई है।

 

मामले में लंबे समय तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर शहपुरा एसडीएम ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को पुनः स्मरण पत्र जारी किया है। 27 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में 21 कार्य दिवस के भीतर स्पष्ट एवं बिंदुवार जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के इस पत्र के बाद अब पंचायत के निर्माण कार्यों की जांच और संभावित कार्रवाई को लेकर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।

 

अमृत सरोवर निर्माण में 42.15 लाख रुपये खर्च का उल्लेख

 

शिकायत में ग्राम पंचायत गुरैया में अमृत सरोवर निर्माण पर लगभग 42.15 लाख रुपये खर्च किए जाने का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने निर्माण कार्य का मौके पर भौतिक सत्यापन कराने, उसकी गुणवत्ता और वास्तविक स्थिति की जांच करने के साथ संबंधित भुगतान अभिलेखों की पड़ताल कराने की मांग की है।

 

इसके अलावा गेबियन स्ट्रक्चर निर्माण पर करीब 4.80 लाख रुपये तथा अतिरिक्त 7.20 लाख रुपये खर्च होने का उल्लेख करते हुए स्वीकृति, तकनीकी मूल्यांकन और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराने की मांग उठाई गई है।

 

मिनी परकुलेशन टैंक और चेकडैम भी जांच के दायरे में

 

शिकायत के अनुसार, पंचायत क्षेत्र में मिनी परकुलेशन टैंक निर्माण पर लगभग 12.40 लाख रुपये खर्च किए जाने का उल्लेख है। वहीं वर्ष 2019-20 में करीब 19 लाख रुपये की लागत से एक अन्य मिनी परकुलेशन टैंक बनाए जाने की जानकारी भी शिकायत में दी गई है। शिकायतकर्ता ने दोनों निर्माण कार्यों की स्वीकृति, भुगतान और वर्तमान भौतिक स्थिति का सत्यापन कराने की मांग की है।

 

इसी तरह नाले सहित अन्य स्थानों पर बनाए गए चेकडैम भी जांच के दायरे में हैं। शिकायत में एक चेकडैम के निर्माण पर लगभग 22 लाख रुपये खर्च होने का उल्लेख करते हुए उसकी गुणवत्ता, उपयोगिता और वास्तविक स्थिति की जांच कराने की मांग की गई है।

 

सीसी सड़क और स्वागत द्वार निर्माण में भी अनियमितता की आशंका

 

ग्राम पंचायत में स्वागत द्वार निर्माण पर लगभग 4.80 लाख रुपये, सीसी सड़क निर्माण पर करीब 3 लाख रुपये तथा साठिया टोला में सीसी सड़क निर्माण पर लगभग 1.60 लाख रुपये खर्च किए जाने का उल्लेख शिकायत में किया गया है।

 

शिकायतकर्ता ने इन सभी कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, निर्माण गुणवत्ता, मौके पर उपलब्ध संरचनाओं और भुगतान प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है। साथ ही स्वीकृत राशि और वास्तविक निर्माण कार्यों का मिलान कर खर्च की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही है।

 

फर्जी बिल-वाउचर से राशि निकालने के भी आरोप

 

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंचायत के कुछ निर्माण कार्यों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी बिल-वाउचर अथवा अन्य दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि का आहरण किया गया है। हालांकि इन आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

 

शिकायतकर्ता ने सप्लायरों के बिल, भुगतान विवरण, मस्टर रोल और अन्य संबंधित अभिलेखों की बारीकी से जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही सरपंच, सचिव और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल करने तथा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी आरोपों की भी जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

 

21 कार्य दिवस में जांच रिपोर्ट, अब कार्रवाई का इंतजार

 

गुरैया पंचायत में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायत किए जाने के बाद भी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं होने पर एसडीएम द्वारा स्मरण पत्र जारी करना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। अब जनपद पंचायत सीईओ को निर्धारित समयसीमा में जांच पूरी कर बिंदुवार प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

 

जांच के दौरान निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन, स्वीकृत राशि और वास्तविक व्यय का मिलान, भुगतान अभिलेखों की पड़ताल तथा कथित फर्जी बिल-वाउचर की सत्यता की जांच महत्वपूर्ण होगी। अब देखना होगा कि 21 कार्य दिवस की निर्धारित समयसीमा में जांच पूरी कर जिम्मेदारों की भूमिका स्पष्ट की जाती है या मामला फिर फाइलों तक ही सीमित रह जाता है।

 

फिलहाल जांच प्रतिवेदन और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही ग्राम पंचायत गुरैया में लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।