बीमारी की अवधि में 10.65 लाख रुपये के भुगतान पर उठे सवाल, बिछिया पंचायत में जांच की मांग

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(जिला ब्यूरो मनोज कुमार यादव)

 

 

 

शहपुरा। जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बिछिया में पंचायत सचिव के गंभीर रूप से बीमार रहने की अवधि के दौरान शासकीय खाते से 10 लाख 65 हजार 619 रुपये के भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने पंचायत दर्पण पोर्टल के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए इन भुगतानों की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

 

इस संबंध में शहपुरा निवासी शिकायतकर्ता ने 10 अगस्त 2026 को जनसुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहपुरा सहित जनपद पंचायत शहपुरा, जिला पंचायत डिंडौरी और कलेक्टर को शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में ग्राम पंचायत सचिव सुशीला धुर्वे के लंबे समय से अस्वस्थ रहने तथा इसी अवधि में पंचायत खाते से हुए वित्तीय लेनदेन की जांच की मांग की गई है।

 

मार्च 2026 से बीमारी का हवाला

 

शिकायत के अनुसार सचिव सुशीला धुर्वे करीब दो वर्षों से ग्राम पंचायत बिछिया में पदस्थ हैं। आवेदक का दावा है कि मार्च 2026 से उनकी तबीयत गंभीर रूप से खराब थी और अप्रैल-मई के दौरान वह जबलपुर के एक निजी अस्पताल में करीब 30 से 45 दिनों तक उपचाराधीन रही थीं। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि इस अवधि में पंचायत के वित्तीय कार्य किस प्रकार संचालित किए गए।

 

ओटीपी और ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया पर सवाल

 

शिकायतकर्ता ने पंचायत में ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा है कि बिल-वाउचर एवं अन्य दस्तावेज तैयार होने के बाद पंचायत दर्पण पोर्टल पर बिल दर्ज किया जाता है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरपंच और सचिव के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती है।

 

इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने मांग की है कि बीमारी की अवधि में किए गए भुगतानों से जुड़े ओटीपी लॉग, लॉगिन विवरण और भुगतान स्वीकृति प्रक्रिया की तकनीकी जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भुगतान किस प्रक्रिया और किसके माध्यम से स्वीकृत हुए।

 

अप्रैल से 2 जुलाई तक 10.65 लाख रुपये के भुगतान का दावा

 

शिकायत में पंचायत दर्पण पोर्टल के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि अप्रैल से 2 जुलाई 2026 के बीच पंचायत खाते से 10,65,619 रुपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता ने प्रत्येक भुगतान की जांच कर यह पता लगाने की मांग की है कि राशि किस व्यक्ति या संस्था को, किस कार्य के लिए और किन दस्तावेजों के आधार पर जारी की गई।

 

शिकायत के अनुसार अप्रैल-मई 2026 में पंचायत खाते में करीब 31,81,771 रुपये उपलब्ध थे, जबकि 2 अगस्त 2026 को करीब 21,16,152 रुपये शेष बताए गए। शिकायतकर्ता ने पंचायत के बैंक स्टेटमेंट और पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज लेनदेन का मिलान कराने की मांग की है।

 

निष्पक्ष जांच की मांग

 

शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि सचिव की बीमारी और पंचायत के नियमित कार्यों से अनुपस्थिति का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुचित लाभ तो नहीं उठाया गया। हालांकि, ये आरोप एवं आशंकाएं शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं और इनकी प्रशासनिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

 

आवेदन में मार्च-अप्रैल 2026 से शिकायत की तारीख तक किए गए सभी आहरण और भुगतानों की जांच के साथ बैंक स्टेटमेंट, बिल-वाउचर, कार्यादेश, पंचायत प्रस्ताव, संबंधित कार्यों के अभिलेख तथा ऑनलाइन भुगतान से जुड़े ओटीपी और लॉगिन रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की गई है।

 

शिकायतकर्ता ने मामले की जांच के लिए नवीन एवं निष्पक्ष जांच समिति गठित करने तथा यदि जांच में नियम विरुद्ध भुगतान या वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदारों से राशि की वसूली कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

 

फिलहाल पूरे मामले में प्रशासनिक जांच होना बाकी है। अब निगाह प्रशासन की कार्रवाई पर है कि बिछिया पंचायत में सचिव की बीमारी की अवधि के दौरान हुए 10.65 लाख रुपये के भुगतान की वास्तविकता क्या सामने आती है और वित्तीय लेनदेन में किसी प्रकार की अनियमितता हुई या नहीं।

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