किसान कल्याण वर्ष 2026 – उपार्जन व्यवस्था से किसानों को मिलेगा उपज का बेहतर मूल्य
सीधी 01 मार्च 2026 किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा कृषि आय में वृद्धि और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक उपार्जन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया गया है, जिससे किसानों को सही समय पर सही दाम मिल सके तथा वे बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रह सकें।
रबी विपणन वर्ष 2024-25 में प्रदेश में लगभग 48.38 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की गई थी, जिसका समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जिसमें 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी शामिल था। इस वर्ष भी समर्थन मूल्य आधारित उपार्जन से किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
गेहूँ के साथ-साथ धान, सोयाबीन, कोदो-कुटकी, चना, उड़द एवं मसूर जैसी फसलों के उपार्जन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भावांतर योजना, बोनस राशि, मंडियों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तथा फार्म गेट पोर्टल जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से किसानों को बाजार से सीधे जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित मार्केट प्लेस को बढ़ावा देकर मूल्य संवर्धन सुनिश्चित किया जा रहा है।
प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे, परिवहन, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। कृषि उपज के बेहतर मूल्य की सुनिश्चितता हेतु वर्ष 2026-27 के लिए 8,091 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसी क्रम में रबी विपणन वर्ष 2026-27 हेतु समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन जारी है। जिले में कुल 41 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। संबंधित विभाग द्वारा सभी किसानों से अपील की गई है कि वे 7 मार्च 2026 तक अपने निकटतम केंद्र में निःशुल्क पंजीयन कराकर शासन की इस लाभकारी व्यवस्था का लाभ उठाएं।
किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान करेगी।
