सीधी में रिटायरमेंट से पहले “भ्रष्टाचार पर पर्दा” ? विभाग पर गंभीर सवाल

सीधी जिले में जनजातीय कार्य विभाग से जुड़ा एक मामला रिटायरमेंट से ठीक पहले फिर सुर्खियों में आ गया है। लेखापाल यू.एस.डी. दुबे (उमाशंकर धर दुबे) के खिलाफ स्थानांतरण नीति 2025 में कथित भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गए आरोपों पर कार्रवाई को लेकर विभागीय कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।

निलंबन हुआ, लेकिन कार्रवाई अधूरी !

 

मिली जानकारी के अनुसार स्थानांतरण नीति 2025 में कथित गड़बड़ी के आरोप में श्री दुबे को कलेक्टर (विकास) कार्यालय के आदेश के जरिए निलंबित किया गया था।

निलंबन के खिलाफ श्री दुबे ने

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर कर स्थगन प्राप्त कर लिया।

 

बताया जा रहा है कि न्यायालय ने विभाग को तीन सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आरोप है कि सहायक आयुक्त और न्यायालय शाखा द्वारा अब तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

 

आरोप पत्र जारी… लेकिन विभागीय जांच नहीं

 

निलंबन के बाद श्री दुबे को आरोप पत्र भी जारी किया गया, परंतु अब तक विभागीय जांच शुरू नहीं होने से पूरे मामले पर संदेह गहरा गया है।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जांच लंबित रखकर मामले को “ठंडे बस्ते” में डालने की कोशिश की जा रही है।

 

रिटायरमेंट से पहले भुगतान की तैयारी ?

 

सबसे बड़ा सवाल यह है कि श्री यू.एस.डी. दुबे 28 फरवरी 2026 को सेवा निवृत्त होने वाले हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि:

 

न्यायालय में जवाब नहीं दिया गया

विभागीय जांच नहीं कराई गई

 

और अब चुपचाप सेवा निवृत्ति लाभों के भुगतान की तैयारी हो रही है

 

जिससे विभाग की भूमिका पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं।

 

शिकायत में क्या मांग

जय प्रकाश नारायण युवा मंडल बड़खरा के अध्यक्ष वीरेन्द्र तिवारी द्वारा दिए गए आवेदन में मांग की गई है कि —

 

उच्च न्यायालय में तत्काल जवाबदावा प्रस्तुत किया जाए

 

आरोपों की विभागीय जांच कराई जाए

 

जब तक न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण न हो, तब तक सेवा निवृत्ति के सभी भुगतान रोके जाएं

 

बड़ा सवाल

यह मामला अब सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक पारदर्शिता का बन गया है।

अगर निलंबन और आरोप पत्र के बाद भी जांच नहीं होती और रिटायरमेंट लाभ जारी हो जाते हैं, तो यह शासन की जवाबदेही पर बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करेगा।

अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर कार्रवाई करता है या यह मामला भी फाइलों में दब जाता है।