सीधी की सड़कों पर मौत का तांडव और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार बना नासूर

रिपोर्ट- राकेश शर्मा
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में इन दिनों दो मुद्दे लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक तरफ सड़कों पर लगातार हो रहे सड़क हादसे आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले लोकायुक्त की कार्रवाई के रूप में सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि सड़क दुर्घटनाएं और लोकायुक्त की कार्रवाई अब जिले की रोजमर्रा की चर्चाओं का हिस्सा बनती जा रही हैं।
आखिर क्यों नहीं थम रहे सड़क हादसे?सीधी जिले में प्रतिदिन चार से पांच, सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही है। सवाल यह है कि आखिर इन हादसों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? क्या यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग की निगरानी में कमी है? सड़कों पर नाबालिगों के हाथों में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की स्टेयरिंग दिखाई देती है। वहीं शराब के नशे में वाहन चलाने वालों से भी आम राहगीरों की जान खतरे में पड़ती है। इसके अलावा सड़कों पर खुलेआम घूमते मवेशी भी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहे हैं।सबसे चिंताजनक बात यह है कि नियमों की अनदेखी का खामियाजा किसी निर्दोष राहगीर या परिवार को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ता है। ऐसे में यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सवाल उठना लाजिमी है।
दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर कब लगेगी लगाम?जिले की दूसरी बड़ी चिंता सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लगातार सामने आ रहे मामले हैं। लगभग हर सप्ताह लोकायुक्त की एक से दो कार्रवाई की खबरें चर्चा में रहती हैं। कभी किसी कर्मचारी की रिश्वत लेते गिरफ्तारी तो कभी किसी अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई की खबर सामने आती है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार का यह सिलसिला कब रुकेगा? क्या जिम्मेदारों के मन में कानून का कोई डर नहीं रह गया है?
सीधी के सामने दो बड़े सवाल-एक तरफ सड़कों पर नाबालिगों, नशे में वाहन चलाने वालों और मवेशियों से आम जनता की सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने की चुनौती है। आखिर कब यातायात व्यवस्था सुधरेगी? कब नाबालिगों के वाहन चलाने पर प्रभावी रोक लगेगी? कब शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और कब सरकारी कार्यालय रिश्वतखोरी से मुक्त होंगे?
सीधी की जनता को केवल कार्रवाई की खबरें नहीं, बल्कि व्यवस्था में वास्तविक सुधार चाहिए। क्योंकि सड़क पर सुरक्षित जिंदगी और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था किसी भी जिले की बुनियादी जरूरतें हैं।अब सवाल जिम्मेदार विभागों से है—क्या इन दोनों समस्याओं पर सिर्फ कार्रवाई की खबरें आती रहेंगी या धरातल पर भी कोई ठोस बदलाव दिखाई देगा?