धनुवासागर पंचायत में कब्रिस्तान और श्मशान घाट के नाम पर गड़बड़ी का आरोप
फर्जी बिलों से राशि निकालने का दावा, ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की
डिंडौरी। जिले की ग्राम पंचायत धनुवासागर में कब्रिस्तान और श्मशान घाट के विकास कार्यों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी बिल लगाकर राशि आहरित करने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पर लगे इन आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को लिखित आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
विकास कार्यों के नाम पर राशि निकालने का आरोप
ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए आवेदन के अनुसार, ग्राम पंचायत धनुवासागर में कब्रिस्तान और श्मशान घाट के विकास के नाम पर कथित रूप से फर्जी बिल प्रस्तुत कर राशि निकाल ली गई। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने इस संबंध में सरपंच और सचिव से जानकारी मांगी, तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने मामले की जांच कराने के लिए जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की।
शिकायत उठाने पर धमकाने का आरोप
ग्रामीणों ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि मामले को उठाने के बाद सरपंच, सरपंच के पति और पंच नफीस कुरैशी द्वारा उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। शिकायत के मुताबिक, 6 अगस्त 2026 को रात करीब 7:45 बजे कथित तौर पर धमकी दी गई कि यदि मामला वापस नहीं लिया गया, तो पुलिस थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर एससी/एसटी अधिनियम के तहत फंसाने और जेल भिजवाने की कार्रवाई कराई जाएगी।
ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की कथित धमकियों के कारण वे मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।
निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
ग्रामवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि कब्रिस्तान और श्मशान घाट के विकास कार्यों से संबंधित बिलों, भुगतान अभिलेखों और निर्माण कार्यों की जांच कराई जाए। साथ ही, यदि जांच में वित्तीय अनियमितता या धमकी देने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए।
ग्रामीणों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगा और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध उचित कदम उठाएगा।
नोट: इस मामले में लगाए गए आरोप ग्रामीणों की शिकायत पर आधारित हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है।
