खनिज के अवैध परिवहन पर लगेगी लगाम, वाहनों में RFID टैग अनिवार्य
6 नवंबर तक टैग नहीं लगवाने वाले वाहनों का ई-खनिज पोर्टल से पंजीयन होगा समाप्त, जिला खनिज अमले ने चलाया जागरूकता अभियान
सीधी, 18 अक्टूबर 2026। मध्यप्रदेश में खनिज के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने और परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन ने खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों पर आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। शासन द्वारा 7 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, वाहन स्वामियों एवं ठेकेदारों को निर्धारित समय-सीमा में इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। 6 नवंबर 2026 तक आरएफआईडी टैग नहीं लगवाने वाले वाहनों का ई-खनिज पोर्टल से पंजीयन समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे वे खनिज परिवहन नहीं कर सकेंगे।
जिला खनिज अधिकारी के नेतृत्व में जागरूकता अभियान
नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 अक्टूबर को जिला खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला के नेतृत्व में जिला खनिज अमले ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान खनिज परिवहन में लगे वाहनों को रोककर वाहन चालकों एवं संबंधित लोगों को आरएफआईडी टैग की उपयोगिता और अनिवार्यता की जानकारी दी गई। साथ ही, सभी वाहन स्वामियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर टैग लगवाने के लिए प्रेरित किया गया।
नंबर प्लेट में हेराफेरी पर लगेगी रोक
विभागीय जानकारी के अनुसार, कुछ वाहन चालक ई-चेक गेट से बचने के लिए नंबर प्लेट पर मिट्टी लगाना, नंबर प्लेट बदलना और विभागीय वाहनों के डुप्लीकेट नंबर का इस्तेमाल करने जैसी अनियमितताएं करते थे। इससे वाहनों की पहचान करने और अवैध खनिज परिवहन पर निगरानी रखने में परेशानी होती थी। इन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से आरएफआईडी टैग आधारित तकनीकी व्यवस्था लागू की गई है।
RFID टैग से लिंक होगा ई-ट्रांजिट पास
नई व्यवस्था के तहत जिस वाहन के नाम पर आरएफआईडी टैग जनरेट होगा, उसी वाहन के लिए ई-ट्रांजिट पास (eTP) जारी किया जाएगा। दोनों को आपस में लिंक किया जाएगा। वाहन के ई-चेक गेट से गुजरने पर आरएफआईडी टैग स्कैन होगा और खनिज की मात्रा एवं प्रकार से संबंधित जानकारी भोपाल स्थित स्टेट कंट्रोल रूम में दर्ज होगी।
सर्वर संबंधी समस्याओं से बचने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भोपाल के अतिरिक्त चिन्हित जिलों में 20 दिनों के भीतर छोटे कंट्रोल रूम स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
सीधी में बघवार और कोष्टा कोठार में ई-चेक गेट
सीधी जिले में खनिज परिवहन की निगरानी के लिए दो स्थानों पर ई-चेक गेट स्थापित किए गए हैं। इनमें बघवार ई-चेक गेट और कोष्टा कोठार ई-चेक गेट शामिल हैं। दोनों ई-चेक गेट को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जिससे खनिज परिवहन पर निगरानी रखी जा सके।
विभागीय जानकारी के मुताबिक, शासन ने 16 अप्रैल 2026 को गजट अधिसूचना जारी कर इस व्यवस्था के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने को वैधानिक आधार प्रदान किया था। इसके बाद छह माह की अवधि में जिले के भीतर खनिज के अवैध परिवहन के 156 प्रकरण दर्ज किए गए और संबंधित मामलों में जुर्माना अधिरोपित किया गया।
खनिज राजस्व की सुरक्षा पर जोर
जिला खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला के नेतृत्व में चलाए गए जागरूकता अभियान का उद्देश्य खनिज परिवहन में लगे वाहन स्वामियों एवं चालकों को नई व्यवस्था के प्रति जागरूक करना और निर्धारित समय-सीमा में आरएफआईडी टैग लगवाना सुनिश्चित करना है।
शासन को उम्मीद है कि इस तकनीकी व्यवस्था से खनिज परिवहन की निगरानी अधिक प्रभावी होगी, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और खनिज राजस्व की सुरक्षा में मदद मिलेगी। जिला खनिज अमले ने सभी संबंधित वाहन स्वामियों एवं ठेकेदारों से अपील की है कि वे 6 नवंबर 2026 से पहले अपने वाहनों में आरएफआईडी टैग लगवाकर शासन के निर्देशों का पालन करें।
