सीसी रोड के भुगतान में गड़बड़ी, सरपंच-सचिव से 2.90 लाख की वसूली के आदेश
(जिला ब्यूरो मनोज कुमार यादव )
15वें वित्त आयोग की राशि से कराया गया था निर्माण, जांच में सामने आई वित्तीय अनियमितता
डिंडौरी। जनपद पंचायत समनापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मारगांव में 15वें वित्त आयोग की राशि से कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। जांच के बाद जिला पंचायत डिंडौरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी (पंचायत) ने ग्राम पंचायत के सरपंच अमरीश सैयाम और तत्कालीन सचिव समर सिंह परस्ते की देयता निर्धारित करते हुए दोनों से 1 लाख 45 हजार 50 रुपये की दर से कुल 2 लाख 90 हजार 100 रुपये की वसूली के आदेश जारी किए हैं।
करीब 6.12 लाख की सामग्री, भुगतान सिर्फ 3.22 लाख
ग्राम पंचायत मारगांव में पंचायत भवन से आंगनवाड़ी भवन की ओर सीसी रोड निर्माण के लिए 6 लाख 77 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए ठाकुर इंटरप्राइजेज, समनापुर को सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया था।
जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित फर्म द्वारा करीब 6 लाख 12 हजार 100 रुपये मूल्य की निर्माण सामग्री पंचायत को उपलब्ध कराई गई। इसमें 900 बोरी सीमेंट, रेत, 40 एमएम एवं 20 एमएम गिट्टी सहित अन्य सामग्री शामिल थी। इसके एवज में पंचायत द्वारा फर्म को केवल 3 लाख 22 हजार रुपये का भुगतान किया गया, जबकि 2 लाख 90 हजार 100 रुपये की राशि लंबित रह गई।
जांच के दौरान फर्म संचालक ने सप्लाई ऑर्डर और सामग्री की पावती से संबंधित दस्तावेज भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए।
बिल-वाउचर उपलब्ध नहीं कराने का उल्लेख
जांच प्रतिवेदन में सरपंच और तत्कालीन सचिव द्वारा आवश्यक बिल-वाउचर उपलब्ध नहीं कराने तथा जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं करने का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद दोनों से मामले में जवाब मांगा गया।
आदेश में फर्म संचालक द्वारा सरपंच पर फोन-पे के माध्यम से कमीशन मांगने का आरोप लगाए जाने का भी उल्लेख है। जांच प्रतिवेदन के साथ डिजिटल भुगतान से संबंधित प्रमाण संलग्न होने की बात भी आदेश में दर्ज है। यह आरोप जांच अभिलेख में दर्ज कथन के आधार पर सामने आया है।
जवाब के बाद तय हुई देयता
प्रकरण में सरपंच और तत्कालीन सचिव को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। दोनों ने 3 सितंबर 2026 को संयुक्त रूप से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। आदेश के अनुसार जवाब और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद प्रस्तावित देयता समाप्त करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पाए गए।
इसके बाद विहित प्राधिकारी ने सरपंच अमरीश सैयाम पर 1 लाख 45 हजार 50 रुपये तथा तत्कालीन सचिव समर सिंह परस्ते पर भी 1 लाख 45 हजार 50 रुपये की देयता निर्धारित की। दोनों से कुल 2 लाख 90 हजार 100 रुपये की राशि सात दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
राशि जमा नहीं करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित राशि समय-सीमा में जमा नहीं करने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत वैधानिक वसूली कार्रवाई की जाएगी।
1 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर डिंडौरी, एसडीएम डिंडौरी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समनापुर को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
