मुबारक अली संवाददाता
शाहजहांपुर। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पंच सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों-कर्मचारियों को विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, खंड विकास अधिकारी और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शामिल हुए। जिला ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, तिलहर की ओर से योजना के प्रावधानों, पंचायतों की भूमिका, परिवारों के पंजीकरण, रोजगार गारंटी कार्ड, परिसंपत्तियों के निर्माण, निगरानी और सामाजिक ऑडिट सहित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीकृत अकुशल रोजगार की सीमा 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गई है। योजना में जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पलायन रोकने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, जिला विकास अधिकारी ऋषि पाल सिंह, परियोजना निदेशक अवधेश राम, उपायुक्त श्रम रोजगार यशोवर्धन सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
