दो साल से बंद नल-जल योजना, ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार

गोपालपुर पंचायत के भंगड टोला में पेयजल संकट, दो नल-जल योजनाओं के बिजली बिल को लेकर भी उठे सवाल

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रिपोर्टर-सोहन श्याम

 

 

डिंडौरी, -विकासखंड करंजिया ग्राम पंचायत चकमी गोपालपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया को आवेदन सौंपकर गांव के भंगड टोला में पिछले करीब दो वर्षों से बंद पड़ी नल-जल योजना को पुनः चालू कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना बंद होने के कारण उन्हें पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत अंतर्गत भंगड टोला में नल-जल योजना संचालित है, लेकिन करीब दो वर्षों से योजना बंद पड़ी हुई है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि योजना को लेकर ठेकेदार एवं विभाग द्वारा लगातार लापरवाही किए जाने के कारण ग्रामीणों को पर्याप्त पेयजल सुविधा नहीं मिल पा रही है।

दो योजनाएं संचालित, बिजली बिल का भी मामला

आवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत गोपालपुर अंतर्गत पोषक ग्राम मझगांव में दो नल-जल योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन योजनाओं का संचालन ठेकेदार एवं विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके बावजूद बिजली विभाग द्वारा ग्राम पंचायत गोपालपुर के नाम से नल-जल योजनाओं के बिजली बिल जारी किए गए हैं।

आवेदन में एक नल-जल योजना के बिजली बिल की राशि 64,842 रुपये तथा दूसरी योजना के बिजली बिल की राशि 22,004 रुपये बताई गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि यदि योजनाओं का संचालन विभाग अथवा ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, तो इन बिजली बिलों का भुगतान भी विभाग अथवा संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाना चाहिए।

ग्रामीणों ने कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि ग्राम पंचायत के भंगड टोला में करीब दो वर्षों से बंद नल-जल योजना को तत्काल चालू कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से राहत मिल सके। साथ ही पोषक ग्राम मझगांव में संचालित दोनों नल-जल योजनाओं के बिजली बिलों की जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए संबंधित विभाग अथवा ठेकेदार से भुगतान कराया जाए।

ग्रामीणों ने आवेदन में कहा है कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के लिए उन्हें लंबे समय से परेशानी उठानी पड़ रही है। अब उन्होंने जिला प्रशासन से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर नल-जल योजना शुरू कराने और बिजली बिल के संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की है।

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