डिंडौरी: 92 हजार की वसूली के आदेश के बाद बिलाईखार पंचायत सचिव निलंबित, जिला पंचायत की सख्त कार्रवाई

लगातार शिकायतों और वित्तीय अनियमितता के आरोपों पर गिरी गाज, जनपद बजाग में मचा प्रशासनिक हड़कंप

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जिला ब्यूरो मनोज कुमार यादव कि रिपोर्ट

डिंडौरी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्यांशु चौधरी ने ग्राम पंचायत बिलाईखार के सचिव बिरसिंह धुर्वे के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डिंडौरी द्वारा जारी किया गया है।

 

शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई

 

जानकारी के अनुसार, बिलाईखार ग्राम पंचायत में शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि न लेने तथा कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिल रही थीं। पंचायत क्षेत्र में समग्र e-KYC के 545 हितग्राहियों का कार्य लंबित पाया गया, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। ग्रामीणों और सरपंच के बीच भी असंतोष की स्थिति बन रही थी।

 

जांच में उजागर हुई वित्तीय अनियमितता

 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बजाग द्वारा पूर्व में कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए जनपद स्तरीय समिति गठित की गई थी। जांच में 1 लाख 84 हजार रुपये की अनियमितता सामने आई। इसके आधार पर देयता निर्धारण प्रकरण दर्ज करते हुए 29 जनवरी 2026 को 92 हजार रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया।

 

नियमों के उल्लंघन का मामला

 

जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित सचिव का कृत्य म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 का उल्लंघन है, जो अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति उदासीनता और वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम-4 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।

 

अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

 

निलंबन अवधि में सचिव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा तथा उनका मुख्यालय जनपद पंचायत बजाग निर्धारित किया गया है। पंचायत कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए ग्राम रोजगार सहायक सुखदेव सिंह धुर्वे को सचिव का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा गया है।

 

जिला पंचायत की इस सख्त कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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