“ग़रीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के स्वावलंबन का बजट” – रीती पाठक

 

 

आर,डी, पाण्डेय सीधी 

सीधी।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 4.38 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक एवं सर्वसमावेशी बजट को लेकर भाजपा ने स्थानीय सर्किट हाउस में विस्तृत पत्रकार वार्ता आयोजित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व एवं वित्त एवं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट पर सीधी विधायक श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि यह बजट “ज्ञानी मॉडल” पर आधारित एक दूरदर्शी दस्तावेज है, जो ग़रीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र उत्थान के साथ अधोसंरचना एवं औद्योगिक विकास को नई गति देगा।

भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक श्रीमती पाठक ने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण का सशक्त रोडमैप है।

कृषि और किसान कल्याण पर विशेष फोकस

विधायक पाठक ने बताया कि 5 एचपी कृषि पंपों के लिए 5276 करोड़ रुपये, दलहन आत्मनिर्भर मिशन हेतु 335 करोड़, समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान के लिए 150 करोड़ तथा आपातकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 720 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के अंतर्गत 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती

पशुपालन गतिविधियों के लिए 2364 करोड़, गरीब कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए 2857 करोड़ तथा पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वर्गों के कल्याण हेतु 1691 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण परिवारों को आबादी भूमि का मालिकाना हक दिलाने और पंजीयन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन करने के लिए 3800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विधायक ने इसे सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

नारी सशक्तिकरण के लिए बड़े प्रावधान

लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए 1801 करोड़ और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 23,883 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के पोषण स्तर को सुदृढ़ करने हेतु 700 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

अधोसंरचना और विकास को नई रफ्तार

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 14,742 करोड़, सड़क मरम्मत एवं विस्तार के लिए 12,690 करोड़ तथा मजरा-टोला सड़क योजना हेतु 21,630 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जल जीवन मिशन के लिए 4454 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नगरीय विकास के अंतर्गत पीएम ई-बस सेवा के तहत 932 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति दी गई है।

ग्रामीण विकास एवं आवास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6850 करोड़ तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। सिंहस्थ कुंभ (उज्जैन) की तैयारी के लिए 3600 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वन संवर्धन, कृषि वानिकी और जनजातीय देवलोक वन संरक्षण योजनाएं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक पहल हैं।

समावेशी विकास का बजट – देव कुमार

भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास की अवधारणा को साकार करता है और मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला निर्णायक कदम है। यह बजट प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और मध्यप्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

पत्रकार वार्ता का संचालन जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे ने किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष विश्व बंधुधर द्विवेदी, मनीला सिंह चौहान, जिला महामंत्री अनिल पाण्डेय, मंडल अध्यक्ष पंकज पाण्डेय सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।