तबाही के समंदर में डूबता अन्नदाता – और राहत अब भी किनारे पर” : कमलेश्वर पटेल
प्राइड इंडिया न्यूज़ सीधी से शाहिद खान
मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और वर्तमान कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य कमलेश्वर पटेल ने अपने ख़त में जिस दर्द और फ़िक्र का इज़हार किया है, वह सिर्फ़ किसानों का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की कृषक आत्मा का मरकज़ है। साइक्लोन मोंथा की बेतहाशा बारिश ने पूर्वी मध्य प्रदेश—सीधी, रीवा और सहडोल—के खेतों को ऐसे मलबे में बदल दिया है जहाँ उम्मीद की हर कोंपल दम तोड़ती नज़र आती है। पटेल साहब ने इशारा किया कि अन्नदाता आज “तबाही के समंदर” में उन लहरों से जूझ रहा है, जिनमें मौसम का कहर और व्यवस्था की सुस्ती दोनों शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि कटाई को तैयार हरियाली जब मिट्टी में मिलने लगी, तो किसानों की रगों में दौड़ती मेहनत भी मायूस हो गई |
पत्र में उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि प्रभावित इलाक़ों का मुकम्मल और निष्पक्ष सर्वे अविलंब कराया जाए, ताकि नुक़सान का सही अंदाज़ा लग सके और राहत महज़ काग़ज़ों की सैर न करती रहे, बल्कि अन्नदाता के आँगन तक पहुँचे। उन्होंने तवज्जोह दिलाई कि कर्ज़दार किसानों के लिए मोराटोरियम का एलान, बिजली विभाग की मनमानी पर रोक, नहरों व सिंचाई व्यवस्था की फ़ौरी मरम्मत और बीज-खाद की बे-रोकटोक उपलब्धता—ये सब कदम आज की एहतियाजी ज़रूरतें हैं। उनकी ज़ेरे-नज़र, अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसान अगली बोआई तक अपनी हिम्मत और उम्मीद दोनों खो बैठेंगे।
कमलेश्वर पटेल ने अपने ख़त को यह याद दिलाते हुए मुकम्मल किया कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़—किसान—आज जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहाँ से वापस उठाने के लिए सरकार की नेक-नीयती, फौरी राहत और इंसाफ़पसंद नीति सबसे अहम हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुज़ारिश की कि केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की माँग, MSP पर फ़ौरन सरकारी ख़रीद, सहकारी समितियों की कालाबाज़ारी पर सख़्त कार्रवाई और आवारा पशुओं से फसलों की हिफ़ाज़त के लिए असरदार क़ानूनी इंतज़ाम—ये सब कदम उठाए बग़ैर किसान की चीख़ पुकार दबाई नहीं जा सकती। उनका कहना था कि अन्नदाता को राहत नहीं, बल्कि उसका हक़ वापस दिलाना ही असल शासन की पहचान है।
