डिंडोरी।कलेक्टर हर्ष सिंह ने जनसुनवाई में की प्राप्त आवेदन पत्रों की सुनवाई
प्राईड इंडिया न्यूज़ शहपुरा से मनोज कुमार यादव की रिपोर्ट
डिंडौरी, 05 नवम्बर 2024
कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 20 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई है। आज जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम डिंडौरी श्री रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही समस्त जनपद पंचायत के सीईओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने जनसुनवाई के आवेदनों को प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किये हैं।
जनसुनवाई में ग्राम चांदरानी निवासी श्रीमती अनुसुईया बाई ने आवेदन प्रस्तुत कर प्रसूति सहायता राशि की मांग की। कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने उक्त आवेदन पर उचित कार्यवाही करने हेतु सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार से मां सरस्वती महिला स्व-सहायता समूह एवं ग्रामीणजनों ने आवेदन प्रस्तुत कर प्राथमिक/माध्यमिक शाला मोहगांव में शारदा स्व-सहायता समूह द्वारा मध्यान्ह भोजन संचालन में अनियमितता की शिकायत की । आवेदकों ने मध्यान्ह भोजन संचालन की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। समनापुर क्षेत्र के लोगों ने आवेदन प्रस्तुत कर पोस्ट मास्टर/डाकिया समनापुर के कार्यप्रणाली की शिकायत की, उन्होंने बताया कि पोस्ट मास्टर/डाकिया समनापुर द्वारा पदीय दायित्वों में लापरवाही बरती जाती है, साथ ही उपभोक्ताओं से गलत तरीके से बात की जाती है। सभी क्षेत्रवासियों ने पोस्ट मास्टर/डाकिया समनापुर को हटाने की मांग की। आवेदक श्री विश्वास प्रताप खण्डेल ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन किया। ग्राम चटिया से श्री राजेश कुमार ने अपने पिता की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि की मांग की। कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने जनसुनवाई मे प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किए। उन्होंने कहा कि सभी जनसुनवाई के सभी आवेदनों का शीघ्र निराकरण कर आवेदकों को अवगत करायें।
जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।
