प्रदेश सरकार की अनदेखी से कामकाज होगा प्रभावित हड़ताल के लिए मजबूर
संभागीय ब्यूरो रमानायक तिवारी की रिपोर्ट,
सीधी मध्य प्रदेश सीधी / – Ekyc को सशुल्क निर्धारण करने, MGGSK VLE/सखी के 30 माह के बकाया मानदेय, आयुष्मान, इ श्रम, इकोनामी सर्वे पिछला बकाया भुगतान को लेकर सीएससी एमपी ऑनलाइन एमजीजीएसके vle / सखी संघर्ष समिति महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र द्वारा आज जिला कलेक्टर सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम आवेदन कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है।
बता दें कि जिले भर में MP ऑनलाइन, सी.एस.सी व महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केंद्र के सयुक्त केंद्र संचालक है, वर्तमान में जो केंद्र संचालको के सामने समस्या है मुख्यमंत्री कि अत्यंत महत्वपूर्ण लाडली बहना योजना में EKYC का कार्य करना, जिसमे नाम मात्र 15 कि प्रोत्साहन राशी शासन के द्वारा देने का अश्वाशन दिया है, जो कि बहुत कम है आपको अवगत करना चाहते है कुछ साथियों ने किराये से सेंटर लिए हुए है. बिजली का खर्च, इन्टरनेट कनेक्शन / डाटा, फिल्ड में अन्यत्र जगह जाने पर पेट्रोल खर्चा आदि येसे अनेक कार्यों में VLE को खर्च लग जाता है जिससे कि 15 रूपये में Ekyc करने में हमे आर्थिक हानि हो रही है जिससे विवश होकर हम सामूहिक रूप काम बंद हड़ताल करने को मजबूर है। पूर्व में भी आयुष्मान भारत योजना में निशुल्क कार्ड बनाने, इकोनामी सर्वे का कार्य करने व महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केंद्र में कार्य करने का 30 माह का पारिश्रमिक आज दिनांक तक शेष है।
जिससे हम सभी साथियों के सामने आर्थिक तंगी कि स्तिथि उत्पन हो गई हैं। और अब vle को EKYC कि भविष्य में मिलने वाली राशी कितनी मिलती है इस पर भरोसा नहीं रहा।मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भरी सभा में MP ऑनलाइन व CSC VLE को पापी शब्द कहकर अपमानित किया है, जिसका हम सभी VLE / सखी तीव्र विरोध करते है प्रदेश सरकार सभी VLE का ध्यान दें । हम सभी vle संगठन के माध्यम से
1. VLE से निशुल्क कार्य कराना, व शासकीय आदेश निकलना बंद करे। 2. Ekyc कि राशी का शुल्क का निर्धारण कर तुरंत भुगतान कि व्यवस्था कि जाये।
3. महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केंद्र VLE/सखी के 30 माह के मानदेय का भुगतान अविलम्ब कर परियोजना को सुचारू रूप से किर्यान्वित करे।
4. आयुष्मान इ श्रम कार्ड, इकोनोमी सर्वे का बकाया राशी का भुगतान करावे। 5. VLE पर असवेधानिक तरीके से FIR कर डराना बंद करे। यदि हमारी मांगो का शीघ्र निराकरण नहीं किया जाता है तो हम आन्दोलन करने के लिए के लिए विवश होंगे।
संभागीय ब्यूरो रीवा
