मेयर के हित में नहीं है नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024′, सरकार से वापस लेने की मांग, कॉन्क्लेव का किया बहिष्कार
कुमार भास्कर
पटना।बिहार सरकार की ओर से मानसून सत्र में नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 पास कराया गया है. इसको लेकर पार्षदों और मेयर में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. गुरुवार को आज नगर विकास विभाग की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कॉन्क्लेव बुलाया गया था. लेकिन बिहार के सभी मेयर ने उसका बहिष्कार कर दिया है. ऐसे नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने आश्वासन दिया कि सरकार इस पर विचार कर रही है.
पटना में नगर विकास व आवास विभाग की ओर से बड़े होटल में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था. जिसमें सभी नगर निगम के मेयर को बुलाया गया. लेकिन मेयर ने कॉन्क्लेव का यह कहकर बहिष्कार कर दिया. मेयर का कहना है कि कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है. आरोप लगाया कि नगर पालिका संशोधन विधेयक अफसर शाही को बढ़ावा देगा और हमलोगों को अधिकारियों के अंदर काम करना होगा. मेयर ने मुख्यमंत्री से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग भी की.
पटना की मेयर सीता साहू सहित सभी मेयर ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार को यह विधेयक वापस लेना होगा. कॉन्क्लेव में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विभागीय मंत्री नितिन नवीन मौजूद थे. दोनों ने आश्वासन दिया कि इसपर विचार किया जाएगा. इसके बावजूद मेयर मानने के लिए तैयार नहीं है. नितिन नविन ने कहा कि सरकार कोई कड़ा रुख नहीं अपना रही है.
नगर पालिका संशोधन विधेयक को लेकर मेयर ने साफ कहा कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेगी इसका विरोध जारी रहेगा. नीतीश सरकार ने मानसून सत्र में जिन 7 विधेयक को पास कराया है उसमें से नगर पालिका संशोधन विधेयक भी है. इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन और हंगामा हो रहा है.
दरअसल, इस विधेयक में कहा गया है कि जो पार्षदों के पास दो साल में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का अधिकार था उसे खत्म कर दिया गया है. मुख्य पार्षद (मेयर) या उपमुख्य पार्षद (डिप्टी मेयर) अपना कार्यकाल पूरा करेंगे. सरकार का मानना है कि इसका गलत भी इस्तेमाल हो रहा है जिससे नगर निगम का कामकाज बाधित होता है.
