पुलिस द्वारा गठित ग्राम सुरक्षा समितियों को लगी दीमक, सवालिया नजरों से देख रही जनता एक टक

नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा
सीधी➖ सरकार के आदेश पर लगभग एक दशक पहले ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन हुआ था! गांवों में सुरक्षा समितियों के होने से अपराधों पर लगाम लगेगी तथा पुलिस को भी काफी मदद मिल पाएगी! गांवों में चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी पुलिस को आसानी से मिलती रहेगी! ऐसे नेटवर्क से पुलिस अपराधियों पर समय रहते अच्छा खासा शिकंजा कस सकेगी! सरकार की ऐसी दूरदर्शी सोच थी! सरकार का आदेश था कि सुरक्षा समितियों की हर महीने थाना स्तर पर बैठकें होंगी, और एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को दर्ज कर उस पर अमल करना होगा!

शासनादेशानुसार गांवों में समितियों का गठन हुआ भी था! शुरुआती दौर में थाना स्तर पर बैठकें हुआ भी करती थी, विस्तृत चर्चा भी हुआ करती थी, लेकिन समय बीतने के साथ-साथ पुलिस के साथ जनप्रतिनिधियों ने समितियों के सदस्यों की सुधि ही लेना बंद कर दिया! जिसका नतीजा यह हुआ कि सदस्यों का ग्राम सुरक्षा समितियों से मोहभंग हो गया!

अधिकारी हों या फिर जनप्रतिनिधि मालूम सबको है पर कोई भी इन्हें फिर से सक्रिय करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं सोचता! सूत्रों की माने तो थानों में सुरक्षा समितियां कागजों पर आज भी संचालित हैं! ग्रामों में सुरक्षा समितियों के होने से ग्रामीण जनता को भी बहुत सारा लाभ मिलता है! इसलिए इसकी समीक्षा होना निहायत ही आवश्यक है! अगर समितियां किसी कारण बस निष्क्रिय हो गई हैं तो उन्हें फिर से सक्रिय किए जाने की विशेष आवश्यकता है !अफसरों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा इस ओर ध्यान देकर गंभीरता से सोचा जाएं तो इन्हें फिर से जीवित किया जा सकता है!
नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा की यह विशेष रिपोर्ट 9993221450